१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अत्यावश्यक काम बाहेक कार्यालय नछोड्न कर्मचारीलाई सामान्यको अनुरोध

अ+ अ-

काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई अत्यावश्यक कामको लागि मात्र कार्यालय छोड्न अनुरोध गरेको छ ।

सरुवा/काजका लागि मन्त्रालयमा भिडभाड बढेको भन्दै मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले नियमानुसार कार्यालयमा बिदा स्वीकृत गराई अत्यावश्यक कामको लागि मात्र कार्यालय छोड्न तथा सोहि बमोजिम आवश्यक व्यवस्था गर्न सरोकारवालाहरुलाई अनुरोध गरेको हो ।

सरुवा प्रयोजनका लागि मन्त्रालयमा अनलाइन सरुवा प्रणाली सञ्चालनमा रहेकोले सो माध्यममार्फत निवेदन पठाउन सकिने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरुवा/काज स्थगित भएको समयमासमेत मन्त्रालयमा भिड नघटेको सहसचिव राजीव पोखरेलले बताए । तर, कर्मचारीहरुले भने सरुवाका लागि इमेलमार्फत पेस भएका निवेदनको सुनुवाइ नभएको आरोप लगाएका छन् । सरुवाको सुनुवाइ नभएकोले तत्काल सरुवा खुलाउनु पर्ने माग सहित कर्मचारीहरूले मन्त्रालयको प्राङ्गणमै धर्ना दिएका छन् ।

वैशाख ८ गतेदेखि वैशाख २० गतेसम्म इमेलमार्फत पेस भएका निवेदन तथा सो भन्दा अघि पेस गरेका केही सहरुवाहरुको सुनुवाइ नभएकोले तत्काल सरुवा खुलाउनु पर्ने माग कर्मचारीहरुको छ ।

लोक सेवा आयोगबाट स्थायी नियुक्ति भएका कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड (संशोधनसहित) २०७७ बमोजिम दोहोरो सहमति सहित कामकाजका लागि खटाउने व्यवस्था गरेको थियो । एकै किसिमको निवेदन पेस गरेका सबै स्थानीय कर्मचारीमध्ये केही कर्मचारीलाई यसै मापदण्डको आधारमा मन्त्रालयबाट सरुवा भइसकेकोले आफूहरूको पनि सरुवा हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको आग्रह अनुसार मन्त्रालयले जनगणना अवधिभर स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा स्थगन गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस