काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले निजी क्षेत्रमा उत्पन्न समस्यालाई राज्यले द्विपक्षीय संवादद्वारा हल गर्ने विश्वास दिलाएकी छन्।

केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय भेलाको आज उद्घाटन गर्दै मन्त्री भुसालले समग्र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर नै विकासका गतिविधि अगाडि बढाउने सरकारको नीति भएको स्पष्ट पारिन् ।

‘समग्र विकास राज्य, निजी क्षेत्र र सहकारीको परिचालनबाट गर्ने भनेर हामीले संविधानमै उल्लेख गरेका छौँ । त्यसको भरपर्दो रुपमा राज्यले अख्तियार गर्छ’, मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘व्यवसायीका पेसागत जीवनमा परेका समस्यालाई राज्यले सकारात्मक ढङ्गले ग्रहण गर्नेछ ।’ मन्त्री भुसालले सूचना सञ्चार क्षेत्रमा भएका विकास हामीले व्यवहारमा अभ्यास गर्न पाएको अधिकारलाई कतै पनि न्यूनीकरण गर्न नहुने स्पष्ट पारिन्।
मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको महत्त्वपूर्ण हक सूचना र सञ्चारको हो । यो अधिकार स्थापित गर्न सञ्चारकर्मीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।’ सबै क्षेत्रका जनताको सहयोगबाट अहिलेको राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले यसको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने दायित्व पनि सबैको भएको स्पष्ट पारिन् ।

महासङ्घले केबल टेलिभिजन सञ्चालनका क्रममा राज्यले अङ्गीकार गर्ने अस्थिर नीतिका कारण व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको जनाउँदै गैर कानुनी प्रसारण बन्द गर्नुपर्ने र प्रसारण क्षेत्रलाई कानुनबमोजिम करको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

महासङ्घले नेपालका सम्पूर्ण केबल टेलिभिजन व्यवसायको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका निम्ति राज्यले अविलम्ब उचित निर्णय नगरे सम्पूर्ण केबल टिभी व्यवसाय नै बन्द हुने जनाउँदै सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र पोल भाडा निर्धारण गर्न अनुरोध पनि गरेको छ ।

हालको प्रतिकुल अवस्थामा ग्राहकमाथि कुनै पनि थप शुल्क वृद्धि नगर्ने पक्षमा रहेको महासङ्घले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पोल भाडा वृद्धिको विषयलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नै तत्काल पहल गरी सर्वपक्षीय हित हुने गरी समस्याको समाधान गरिदिन पनि अनुरोध गरेको छ । व्यवसायीले संविधानले प्रत्याभूत गरेको सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन गरी विगत तीन दशकदेखि केबल टेलिभिजन सेवा सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

महासङ्घका अध्यक्ष ध्रुव शर्माले सेवा सञ्चालनका क्रममा राज्यले बेलाबखतमा अङ्गीकार गर्ने अस्थिर नीतिका कारण व्यवसाय नै बन्द हुने अवस्था आएको गुनासो गर्दै सो क्षेत्रसँग सम्बन्धित पोल भाडा, गैर कानुनी प्रसारण तथा क्लिनफिडलगायत विविध समसामयिक विषयमा पटक पटक माग गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । जसका कारण नेपालमा सञ्चालित सम्पूर्ण केबल टेलिभिजन व्यवसाय नै धराशायी हुने अवस्था सिर्जना भएको अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ ।

पोल भाडा दर, प्रसारण र वितरण शुल्क त्यससँग सम्बन्धित नीति नियम र समग्र केबल व्यवसायीको हकहित संरक्षणको सम्बन्धमा केन्द्रित हुने एक दिवसीय भेलाले ‘काठमाडौँ घोषणापत्र–२०७८’ समेत जारी गर्नेछ ।

राष्ट्रिय टेलिभिजन प्रसारण सङ्घका अध्यक्ष शङ्कर अधिकारीले सरकारको नीतिका कारण केबल टेलिभिजन व्यवसायीको पेसा नै धरापमा पर्न गएको बताउँदै सम्बन्धित निकायको छलफलका आधारमा नीतिमा नै परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राखे । नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले केबल टेलिभिजन र टेलिभिजनहरुमा सेन्सर गर्नु हुँदैन भने ।