७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एमाले विधान महाधिवेशन : चुनाव प्रणाली कम खर्चिलो बनाउन जोड

ljwfg dxflwj]zgdf ;xefuL k|ltlglw sf7df8f}F, !% c;f]h M nlntk'/sf] uf]bfj/Ldf z'qmaf/b]lv ;'? ePsf] k|yd ljwfg dxflwj]zgdf ;xefuL x'Fb} k|ltlglwx? . t:jL/ M rGb|snf If]qL÷/f;;
अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्न र निर्वाचन प्रणाली कम खर्चिलो बनाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।

बन्द सत्रमा समूहगत सुझाव दिने प्रतिनिधिहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचन धेरै खर्चिलो भएकाले चुनाव लड्नै नसक्ने अवस्था आएको भन्दै कम खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली अपनाउन नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् ।

महाधिवेशनमा गत शुक्रबार पेस भएको राजनीतिक, साङ्गठनिक एवं विधान संशोधन प्रस्तावमाथिको समूहगत छलफलपछि हिजो (शनिबार) भएको रिपोर्टिङमा निर्वाचन प्रणालीमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने मत उठेको हो ।

दसमध्ये हिजो (शनिबार) पाँच समूहका नेताहरुले रिपोर्टिङ गरेका थिए । सुदूरपश्चिमबाहेक सबै समूहमा निर्वाचन खर्चिलो भएको विषय उठेको छ । बन्द सत्रमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने स्वास्थ्यका कारण देखाएर उपस्थित भएनन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको रिपोर्टिङ गर्दै समूह नेता लीला गिरीले भने, ‘चुनाव धेरै खर्चिलो भएको छ । पैसा नहुने मान्छे डराउने र टिकट पाउँदा पनि पन्छिनुपर्ने अवस्था छ । पार्टीले निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो बनाउने नीति लिनुपर्छ भन्ने सुझाव आएको छ ।’ उनले भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीले मुद्दा बनाउनुपर्ने सुझाव आएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस