९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विद्युत् प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको झगडाले सर्वसाधारण मारमा

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुबीचको झगडाले सर्वसाधारण मारमा पर्न थालेका छन् ।

विद्युत् प्राधिकरणले आफ्ना संरचना प्रयोग गरेर भाडा नतिरेको भन्दै इन्टरनेट, टेलिफोन र केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकको लाइन काट्न सुरु गरेपछि सर्वसाधारण मारमा परेका हुन ।

प्राधिकरणले पोल, अप्टिकल फाइबरलगायत संरचना प्रयोग गरेर भाडा नतिरेका सेवा प्रदायकहरूको लाइन काट्न सुरु गरेको हो ।

प्राधिकरणको ग्राहक तथा वितरण सेवा निर्देशनालयका अनुसार हिजोदेखि इन्टरनेट, टेलिफोन र केबल टेलिभिजनको लाइन काट्न सुरु गरिएको हो ।

तर मुख्य लाइन काट्दा धेरै उपभोक्तालाई असर पर्ने भएकाले साङ्केतिक रूपमा एक्सटेन्सन लाइन मात्र काट्न निर्देशन दिइएको दाबी प्राधिकरणको छ । उता, इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान) ले भने विद्युत् प्राधिकरणले फाइबर तार काटेको आरोप लगाउँदै इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्न नसकिने अवस्था आएको बताएको छ ।

प्राधिकरणले भरतपुर, बुटवल, काठमाडौँ, विराटनगर, धरान, धनकुटा, ताप्लेजुङ, खाडीचौर, धनगढीलगायतका स्थानमा फाइबर तार काटेको आइस्पानले जनाएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा अन्य कानूनलाई समेत उल्लङ्घन गर्दै इन्टरनेट ठप्प पारेको आरोप आइस्पानको छ । फाइबर र तार काटिएका कारण निजी क्षेत्रका आइएसपीहरुको इन्टरनेट सेवा प्रणालीमा ठुलो क्षति पुगेको र सेवा अवरुद्ध भएको आइस्पानको दाबी छ ।

चितवनमा मात्रै ८० हजार सेवाग्राही इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवाबाट वञ्चित बनेको बताइएको छ । कोभिड–१९ को महामारीपछि नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या निकै बढेको छ ।

अनलाइन कक्षा, बैङ्किङ, रोजगारी, शेयर बजार, स्वास्थ्यलगायतका संवेदनशील क्षेत्र इन्टरनेटमा आधारित छन् । विद्युत् प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई तह लगाउने बहानामा इन्टरनेट काट्दै जाने हो भने एकै पटक ठुलो क्षेत्र प्रभावित हुने निश्चित छ । तर सरकार भने समस्या समाधान भन्दा पनि रमिते बनेर बसेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस