७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ललिता निवास जग्गा प्रकरण : नेपाल र डा. भट्टराईविरुद्धको मुद्दामा कार्तिक १५ गते फैसला

अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईविरुद्धको मुद्दामा आउँदो कार्तिक १५ गते फैसला सुनाउने भएको छ ।

आज (सोमबार) प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले सोमबार दिनभर बहस सुनेपछि उक्त विवादमा निर्णय सुनाउने दिन तोकेका हुन् । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार सर्वोच्च अदालतले कात्तिक १० सम्ममा बहस नोट पेश गर्न दुवै पक्षलाई आदेश दिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा नेपाल र भट्टराईलाई अख्तियारले मुद्दा नचलाएको भन्दै अख्तियार समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । २०७६ माघ २९ मा दर्ता भएको न्यौपानेको रिटमा सर्वोच्चले यसअघि नै अग्राधिकार दिएपनि सुनुवाई हुन सकेको थिएन ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलले २०७६ माघ २२ मा बालुवाटारस्थित ललितानिवास क्याम्पको करीब १३६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्‍याउन भूमिका खेल्ने १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । अख्तियारले उनीहरूमध्ये पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित ११० जनालाई जरिवाना र कैद सजाय माग गरेको थियो भने ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस