१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बिजुलीको बक्यौता बुझाउन नसकेपछि अफगानिस्तान पुरै अन्धकार हुने खतरा

अ+ अ-

काठमाडौँ । बिजुलीको बक्यौता रकम बुझाउन नसकेपछि अफगानिस्तान पुरै अन्धकार हुने खतरा बढेको छ ।

वाल स्ट्रिट जर्नलले हालै प्रकाशित गरेको रिपोर्ट अनुसार अफगानिस्तानको बिजुली आपूर्ति कम्पनीको करोडौँ बक्यौता रकम बुझाउन बाँकी रहेको र तालिबानले रकम बुझाउन नसक्ने जनाएपछि काबुल सहित पुरै अफगानिस्तान अँध्यारोको चपेटामा पर्ने भएको छ ।

अफगानिस्तानले हाल उज्वेकिस्तान, ताजिकिस्तान लगायत छिमेकी देशहरुबाट आयात भइरहेको बिजुलीको करोडौँको बक्यौता रकम बुझाउन बाँकी रहेकाले रकम भुक्तानीको ताकेता गर्दा तालिबान सरकारले नमानेपछि ती देशहरुले बिजुली आपूर्ति बन्द गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् ।

अफगानिस्तानमा खडेरीका कारण घरेलु बिजुली उत्पादन गर्न सम्भव छैन । यता संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा युरोपेली सङ्घले अफगानिस्तानको पछिल्लो अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै अफगानिस्तान विश्वको सबैभन्दा गरिब देशमा सुचीकृत हुने सम्भावना बढेको बताएको छ ।

अफगानिस्तानमा हाल मानवीय, आर्थिक र सामाजिक सङ्कटको खतरा बढेको भन्दै तालिबानको ज्यादती तत्काल रोक्न माग गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस