६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मन्त्रालय भागवण्डा टुंगियो : काँग्रेसलाई ८, एकीकृत समाजवादी र जसपालाई ४-४ वटा

अ+ अ-

काठमाडौँ । मन्त्रालय भागवण्डा लगभग टुंगिएको सत्तारुढ दलका नेताहरुले बताएका छन् । मंगलबार विहान सत्तारुढ चार दलका शीर्ष नेताहरुबीच भएको छलफलमा मन्त्रालय भागवण्डा टुंगिएको नेताहरुले बताएका छन् ।

सहमतिअनुसार सरकरको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेसले ८ वटा मन्त्रालय लिने भएको छ । हाल उसले गृह, परराष्ट्र र कानून लिइसकेको छ अब उसले सञ्चारसहितका मन्त्रालय लिनेछ ।

माओवादी केन्द्रको भागमा ५ वटा मन्त्रालय परेको छ । उसले अहिले अर्थ र उर्जा मन्त्रालय लिइसकेको छ । अब उसले शिक्षासहितका मन्त्रालय पाउनेछ ।

एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले समान चार-चार मन्त्रालय पाउने भएको छ । जसपाले भौतिक पूर्वाधार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, वन र कृषि मन्त्रालय पाएको छ ।

सत्तारुढ दलहरुबीच राज्यमन्त्री र उपसभामुख पद पनि भागवण्डा भएको छ ।

काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एकएक राज्यमन्त्री लिएको छ भने जसपाले उपसभामुख पाउने लगभग सहमति भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले पनि मन्त्रालयमा भाग खोजेका थिए । सुरुमा दुई मन्त्रालय मागेका जबराले वन र उद्योगमा दाबी गरेका थिए । मन्त्रालय भागवण्डा मिलाउन नसक्ने अवस्था आएपछि सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालय दिए एउटा मात्र लिने बताएका थिए ।

तर प्रधानमन्त्री देउवाले सञ्चार नदिने अडान लिए । अब मंगलबार भएको भागवण्डामा जबरालाई छुट्याइएको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस