१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गोदाममै थन्कियो सरकारी चामल

अ+ अ-


बाँके । उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा चामल दिने भन्दै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मुख्य कार्यालय नेपालगञ्जले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ । मूल गेटमै सूचनाका लागि ब्यानर टाँगेर असोज १ गतेदेखि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

निर्धारित बजार मूल्यभन्दा प्रतिकिलो रु पाँच कम गरेर बिक्रीमा राख्दासमेत एक किलो चामल बिक्री भएको छैन । सरकारले बिक्री गर्ने चामलभन्दा बजारमा सस्तो र गुणस्तरीय चामल पाउँदा सो चामल बिक्री हुन नसकेको हो । बजारमा पाइने चामलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा सरकारले सञ्चालन गरेको सुपथ मूल्य पसलबाट चामल बिक्री नभएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड कार्यालय प्रमुख रामबहादुर विष्टले बताए ।

उनले भने, ‘यहाँको चामल महङ्गो मानेर उपभोक्ताले किन्नै मान्दैनन्, घर नजिकै सस्तोमा चामल पाइने भएपछि उपभोक्ता चामल किन्न गोदामसम्म धाउन चाहेको देखिएन ।’ हाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा अरुवा मोटा चामल, अरुवा मध्यम र स्टिम जिरा मसिनो गरी तीन प्रकारका चामल सुपथ मूल्यमा बिक्रीका लागि राखिएको छ । अरुवा मोटा चामल प्रतिकेजी रु ४२, अरुवा मध्यम चामल प्रतिकेजी रु ४६ र स्टिम मसिनो चामल प्रतिकेजी रु ६० मा बिक्रीका लागि राखिएको छ ।

‘सर्वसाधारणलाई लक्षित गरेर प्रतिकेजीमा रु पाँच छुट दिएर सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेका हौँ’, उनले भने,’केन्द्रले निर्धारण गरेको मूल्यमा छुट पनि दिएकै छौँ । तर, सुपथ मूल्य पसलबाट १४ दिनमा एक केजी चामल पनि बिक्री भएको छैन ।’

पहाडमा निजी क्षेत्रको चामल महङ्गो र सरकारी चामल सस्तो हुँदा त्यहाँ सरकारी चामलको माग अत्यधिक छ । तराईमा भने चामलको माग धेरै भए पनि सरकारले निजी कम्पनीसरह सस्तो र सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्‍याउन नसक्दा यहाँ चामल बिक्री हुन नसकेको हो ।

‘निजीभन्दा रु पाँचरदश सस्तो भए पनि महङ्गो भाडा तिरेर गोदामसम्म चामल लिन आउने कमै हुन्छन्’, सूचना अधिकारी महतोले भने, ‘उपभोक्ताको माग सम्बोधन हुने गरेर मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ । उनीहरूको सहज पहुँचमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय सदस्य वसन्त गौतमले संस्थानको कामबारे जानकारी नहुँदा चामल बिक्री नभएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस