काठमाडौँ । निजामती कर्मचारीमा ट्रेड युनियन अधिकार नायव सुब्बासम्म मात्रै सीमित राखिने बहस सुरु भएको छ । 

‘सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक’ संसदबाट फिर्ता लिएर अध्यादेश ल्याउने तयारी भई रहँदा ट्रेड युनियनमा अधिकृत स्तरसम्मका कर्मचारीले भाग लिन पाउने व्यवस्थालाई घटाएर नासुसम्ममा मात्रै सीमित पारिन लागेको हो । 

संसद्‌को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन राख्ने वा नराख्नेबारे सत्तारूढ नेकपाकै सांसदहरूकै मत बाझिएको थियो । तर पछि राजनीतिक दबाबबाट यसअघिकै व्यवस्था राखेर पठाइको थियो । ‘

निकै विवादित रहेको ट्रेड युनियनलाई अब नासुमा झारिनु पर्छ भन्ने कुरा भएको छ’ एक अधिकारीले भने, ‘कर्मचारीले जनताको काम भन्दा राजनीति बढी गरे भन्ने स्वयं कर्मचारी र आम गुनासोपछि तत्काललाई नासुसम्ममा राख्ने कि भनेर छलफल भएको छ ।’ 

राजनीतिक दलपिच्छे भएका ट्रेड युनियनका कारण अनेकौँ विकृति निम्तिनुका साथै त्यस्ता ट्रेड युनियनहरूले कर्मचारीको पेसागत हकहितभन्दा आफूसँग सम्बद्ध दलहरूको हितमा र आफ्ना सदस्य कर्मचारीको खातेदारीमा बढी ध्यान दिने गरेको प्रशासकहरूको तर्क छ । 

सरुवा, बढुवा, पदस्थापन, कारबाही, पुरस्कार र वृत्ति विकासलगायत विषयमा ट्रेड युनियनकर्मीहरूले अनावश्यक दबाब सिर्जना गराउने कार्यले तीव्रता पाएसँगै पनि उच्च प्रशासकहरू यसबाट आजित छन् । त्यसो त कतिपय त्यस्ता प्रशासकहरूले नै उक्साएर आफ्ना स्वार्थ पुरा गराउन पनि ट्रेड युनियनकर्मीहरूलाई प्रयोग गर्ने गरेको पनि देखिन्छ । 

राजनीतिक दलहरूले चाहने हो भने ट्रेड युनियन खारेजीको विषय खासै ठुलो नभए पनि आर्थिक र गैर आर्थिक अनेक किसिमका सरसहयोग पाउन चाहले आफू सरकारमा भएका बेला जग्गा नै बाँडेर महल ठड्याउन दिएका छन् ।