८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अस्वाभाविक रूपमा ब्याजदर बढाउन थालेपछि राष्ट्र बैङ्कको ३ बुँदे नयाँ निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । अस्वाभाविक रूपमा बैङ्कहरूले ब्याजदर बढाउन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ । 

विभिन्न बैङ्कहरूले निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याएपछि राष्ट्र बैङ्कले नियमनकारी एकीकृत निर्देशन जारी गरेको हो । यसले बैङ्कको ब्याजरदाई अपेक्षित सीमामा राख्न मद्दत गर्ने राष्ट्र बैंककको विश्वास छ ।

राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले जुनसुकै प्रकारको निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा अघिल्लो महिना प्रकाशित ब्याजदरमा बढीमा दश प्रतिशतका दरले मात्र परिवर्तन गर्न सक्ने बताएको छ ।

संस्थागत मुद्दती निक्षेप ९बोलकबोलसमेत० मा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदर सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदरभन्दा कम्तीमा एक प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्ने नियम पनि ल्याइएको छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले २०७८ कात्तिक महिनाको लागि प्रकाशित गरिसकेको ब्याजदर मा समेत माथिका दुई निर्देशन बमोजिम हुने गरी संशोधन गरी मिति कात्तिक ३ गतेभित्र आफ्नो वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गरी सोही मितिबाट लागू गर्नु पर्ने निर्देशन राष्ट्र बैङ्कले दिएको छ ।
यस्तो ब्याजदर मिति कात्तिक ४ गतेभित्र दैनिक पत्रिकामासमेत प्रकाशन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस