१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मनसुनजन्य घटनाबाट भएको क्षतिको विवरण माग्यो सरकारले स्थानीय तहसँग

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय सरकारले स्थानीय तहबाट मनसुनजन्य घटनाका कारण भएको मानवीय, बालिनाली तथा भौतिक रुपमा भएको क्षतिको विवरण संकलन थालेको छ ।

मंगलबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई पत्र काट्दै यस्तो विवरण पठाउन भनेको हो । सरकारले मनसुनजन्य विपद्का घटनाबाट भएको क्षतिको विवरणसहित पुनर्लाभ योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि यस्तो विवरण चाहिएको बताएको छ ।

स्थानीय सरकारहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवरण मन्त्रालयलाई यथाशीघ्र पठाउनु पर्ने भएको छ ।

सरकारले घाइते, मृत्यु हुने र बेपत्ता हुनेको संख्या मागेको छ । पूर्वाधारतर्फ सडक, भवन, सिँचाइ, कुलो, बाँध, पैनी, खानेपानी, पुलमा भएको क्षतिको विवरण मागेको छ । निजी आवासमा भएको क्षतिसँगै कृषि बाली, पशुपन्छीमा भएको क्षतिको समेत अनुमानित क्षति रकमसहित पठाउन भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस