१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सचेतना

अ+ अ-

रसुवा । विकास निर्माणलगायत प्रशासनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न यहाँका सबै निकायलाई सचेत गरिएको छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र काठमाडौँले आयोजना गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको भूमिका विषयक अन्तर–संवाद कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई हिजो (बिहीबार) सचेत गराइएको हो ।

निर्धारित कार्ययोजनाअनुरूप विकास निर्माणलगायत प्रशासनिक कार्यमा खर्च गर्दा नीति–नियमको पालना, मितव्ययिता, पारदर्शिता एवं जबाफदेहितामा जनप्रतिनिधि र राष्ट्रसेवक कर्मचारी बढी जिम्मेवारी हुने भएकाले अनियमित कार्य रोक्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सबैमा आग्रह गरेको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला स्तरका कार्यालय प्रमुख, जिल्लामा क्रियाशील सुरक्षा अङ्गसमेतको भेला गराई जिल्ला समन्वय समितिको सभा हलमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो ।

सचेतना कार्यक्रममा ऐन, कानुनले निर्धारण गरेका मापदण्ड र पालना गर्दा अपनाउनुपर्ने पूर्वसावधानीका विषयमा आधारित विभिन्न विधाका कार्यपत्रसमेत प्रस्तुत भएको थियो ।

केन्द्रका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले भ्रष्टाचारको परिभाषा दिँदै गैर कानुनी क्रियाकलापमा संलग्न जनप्रतिनिधि एवं राष्ट्रसेवक कर्मचारीसमेत कुनैलाई पनि कानुनले छुट नदिने स्पष्ट पारेका थिए ।

जिल्ला स्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिनिधि तोकिएकाले आफ्नो क्षेत्रमा अनियमित कार्य हुन लागेको वा भएको पाइएका तुरून्त जानकारी गराई भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सहयोग गर्न सचिव घिमिरेले सबैसामु आग्रह गरेका थिए ।

भ्रष्टचारविरूद्व राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको सचेतना कार्यक्रम प्रभावकारी बन्ने जनाउँदै जिल्ला समन्वय प्रमुख कुलप्रसाद भट्टले रसुवाका पाँच वटै गाउँपालिका नियम, कानुनप्रति पूर्ण बफादार रहेको बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज जैसीको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा कालिका गाउँपालिका अध्यक्ष सीताकुमारी पौडेल, उपाध्यक्ष भवानीप्रसाद न्यौपाने र नौकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष नुर्पुसाङ्वो घलेसमेतका वक्ताले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि सबै क्षेत्रको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताए ।

केन्द्रबाट खटिएको टोलीले जिल्लास्थित कार्यालयमा स्थलगत निरीक्षण गरेपश्चात् भावी दिनको सेवा प्रवाहमा थप प्रभावकारी हुने आशा जगाएको र यस्ता खाले निरीक्षण कम्तीमा महिनाको एक पटक हुनुपर्ने अपेक्षा गरिएको सेवाग्राहीले बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस