८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मंसिर पहिलो सातादेखि मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने तयारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचनलाई लक्षित गरेर निर्वाचन आयोगले आउँदो मंसिर पहिलो सातादेखि गाउँ–गाउँमा मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने तयारी गरेको छ ।

दुई साताअघि सरकार र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीबीच छलफलपछि आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आयोगले मंसिर पहिलो सातादेखि स्थानीय तहको केन्द्रमा प्राविधिक खटाएर मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग बजेटसमेत माग गरिसकेको छ ।

७ सय ५३ स्थानीय तहमा एक महिना मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न ११ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने आँकलन गरी तिहारअघि नै बजेट माग गरेर अर्थमा पत्राचार भइसकेको आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले बताए । ‘अर्थबाट सहमति आउने बित्तिकै हरेक स्थानीय तहमा प्राविधिक पठाएर मतदाता नामावली सङ्कलन सुरु गर्छौँ,’ उनले भने ।

आयोगले ७ सय ५३ स्थानीय तहमा मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न प्राविधिकलाई एक महिनाका लागि करारमा नियुक्ति गरेर खटाउन लागेको छ ।

मतदाता नामावली सङ्कलन हिमाल र पहाडमा २० दिन चल्नेछ भने तराईमा ३० दिन चल्नेछ । एउटा स्थानीय तहमा कम्तीमा १० दिन र बढीमा १५ दिनसम्म मतदाता नामावली सङ्कलन गरिने आयोगले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस