७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विपन्नलाई घर निर्माण गर्न निःशुल्क काठ

अ+ अ-

कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिका–८ फुलेलीमा रहेको वैजनाथ सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले विपन्न उपभोक्तालाई घर निर्माणका लागि निःशुल्क काठ उपलब्ध गराउने भएको छ ।

समूहले उनीहरुलाई चिरान गरिएको काठ घरसम्मै ढुवानी गरी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको हो । विपन्न परिवारलाई साँझ बिहानको छाक टार्नै मुस्किल रहेको अवस्थामा घर निर्माण र मर्मत गर्न नसक्ने देखिए पछि निःशुल्क रुपमा काठ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको समितिका अध्यक्ष बहादुरसिंह महराले जानकारी दिए।

‘झोपडीमा वर्षौँदेखि बस्दै आएका विपन्न, एकल महिला, घरबासका लागि मात्रै जग्गा भएका आयस्रोत नभएका उपभोक्तालाई ढुवानी चिरानी खर्च सामुदायिक वनले बेहोर्ने गरी काठ उपलब्ध गराउँदै छौँ’, उनले भने, ‘यस कार्यबाट सहजरुपमा विपन्न परिवारले बस्नका लागि घर पाउँछन् ।’

‘झोपडीमा बस्दै आएका परिवारले सर्प, विषालु किरा र बर्सातमा पानी पर्दा निकै सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्था थियो । काठ उपलब्ध गराइएपछि विपन्न परिवारले सुरक्षित घर निर्माण गरी सहजरुपमा बस्न पाउँछन्’, उनले भने ।

सामुदायिक वनका उपभोक्तामध्ये विपन्न अवस्थाका उपभोक्ताको पहिचान गर्ने कार्य भइसकेको उनले बताए। विपन्न अवस्थाका ६५ उपभोक्तालाई निःशुल्करुपमा काठ उपलब्ध गराउनका लागि छनोटमा परेका छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समितिले भत्ता दिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

चार वर्षदेखि नियमितरुपमा समितिले दुई दर्जन बढी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मासिकरुपमा रु ३०० का दरले भत्ताबापत रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । उपभोक्ताको मृत्यु संस्कारमा प्रयोग हुने गरी समितिले निःशुल्करुपमा दाउरासमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ‘उपभोक्ताको मृत्यु भएमा अन्तिम संस्कारका लागि दाउरा उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ’, समितिका अध्यक्ष महराले भने, ‘बेवारिसे शवको दाहसंस्कारका लागिसमेत निःशुल्क दाउरा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेका छौँ ।’

उपभोक्तालाई काठ उपलब्ध गराउँदा धोद्रो(भित्र कुहिएको) भएको गोलिया पर्ने सम्भावना धेरै हुन्थ्यो । उपभोक्ता मार्कामा पर्ने गरेका थिए । यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै समितिले उपभोक्तालाई काठ चिरानी गरी उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

सामुदायिक वनकै ट्र्याक्टरमा राखेर बाह्य क्षेत्रको तुलनामा आधा सस्तोमा चिरानी गरिएको काठ उपभोक्ताको घरसम्मै ढुवानी गर्ने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।

समितिले डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरको सहमतिमा चालु आवमा साल, राइजामुन, बर्रो, असना, कर्मा, जामुनलगायतका दुई हजार ४२ गोलियाको १७ लाख ३६ हजार ७६९ क्युविक फुट काठ चिरानी गर्ने सहमति पाएको छ । काठ चिरानीको सव डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीको प्रत्यक्ष देखादेखमा हुने बताइएको छ ।

काठ, दाउरा, भुईँ घाँस बिक्रीबाट सामुदायिक वनले आम्दानी गर्दै आएको छ । सामुदायिक वनमा ५०० उपभोक्ता आश्रित रहेका छन् । विसं २०५८ मा विधिवत्रुपमा दर्ता भएको सामुदायिक वन २३० दशमलव शून्य एक हेक्टरमा फैलिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस