९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मुद्दाको पेसी गोलाप्रथाद्वारा तोक्ने परिपाटी बसालौँ : अध्यक्ष श्रेष्ठ

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायालयबारे उठेका प्रश्न सम्बोधन गर्न तथा विधि र पद्धति स्थापित गर्न नेतृत्व सुध्रिन आवश्यक रहेको बताएका छन् । यहाँ आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका सम्बन्धमा आएका विषयवस्तुबारे छानविन गर्न समयन्त्र आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘अदालतको काम कारवाहीलाई प्रभावित र बद्नाम गराउने विचौलियालाई रोक्ने बेग्लै संयन्त्रको खाँचो छ, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण पनि सार्वजनिक गर्न जरुरी छ ।’ निष्पक्ष न्यायसम्पादनका लागि योग्य र सक्षम न्यायाधीश नियुक्तिलाई पारदर्शी तुल्याउन रोष्टर बनाउन सुझाव दिँदै उनले मुद्दाको पेसी गोलाप्रथाद्वारा तोक्ने परिपाटीलाई स्थापित गर्न सुझाव दिए ।

नेपाल बार एशोसिएन सर्वोच्च अदालतसँग जोडिएका विषयलाई लिएर चरणबद्ध आन्दोलनमा रहेका बेला अध्यक्ष श्रेष्ठले समस्याको छिटो निकासका लागि सरकार र सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै केही दिनभित्रै ज्ञापनपत्र दिने जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस