५ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पर्वतका २२ सय कोभिड प्रभावितले सरकारको राहत पाउने

अ+ अ-

पर्वत । पर्वतका झन्डै दुई हजार २०० कोभिड–१९ प्रभावित परिवारले सरकारको सहयोग पाउने भएका छन् ।

जिल्लाका सात वटा स्थानीय तहका दुई हजार १८८ कोरोना प्रभावित परिवारले सरकारबाट राहत रकम पाउने भएका हुन् । कोभिड–१९ का कारण रोजगारी तथा आम्दानीका स्रोत गुमाएका परिवारलाई १० हजार नगद दिने सरकारको निर्णयअनुसार पर्वतका दुई हजार १८८ परिवारले राहत पाउने भएका हुन् ।

जिल्लाका स्थानीय तहहरूबाट वितरण हुने उक्त सहयोगका लागि आवेदन दिन सूचनासमेत प्रकाशन भएको छ । पर्वत जिल्लाको जलजला गाउँपालिकाका ४४६, मोदीका ३११, कुस्मा नगरपालिकाका ५२८, फलेवास नगरपालिका ३८६, महाशिला गाउँपालिकाका १४४, बिहा दीका १७९ र पैयुँ गाउँपालिकाका १९४ परिवारले राहातस्वरुप उक्त रकम पाउने भएका हुन् ।

गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार एक महिनाभित्र पीडितको खातामा उक्त रकम जाने गरी व्यवस्था भएको छ । अनुदान प्राप्त गर्न मापदण्डभित्र पर्ने परिवारका कुनै एक सदस्यले सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र आफू स्थायी वा अस्थायी रूपमा बस्दै आएको स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा कार्यविधिको ढाँचामा निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ ।

जिल्लाका सात वटै स्थानीय तहले सहयोग पाउन योग्य हुनेको सूचीसहित सूचना प्रकाशन गरिसकेको बिहादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमल भुसालले जानकारी दिए । कार्यविधिअनुसार विगतमा गर्दै आएको रोजगारी पूर्णरूपमा गुमाएको र रोजगारीको अर्को अवसरसमेत प्राप्त गर्न नसकी बेरोगार भएका असङ्गठित क्षेत्रका मजदुर वा कामदारले उक्त नगद सहयोग पाउनेछन् ।

खुला सडक, फुटपाथ वा चौरमा खर्पन, नाङ्लो, डोकोमा सामान बेच्ने अति विपन्न व्यवसायीले पनि पाउनेछन् । नगद सहयोग पाउनेमा दैनिक ज्यालादार भरिया, कृषि मजदुर, गोठाला, खेताला, ज्यालादारी श्रमिक, रिक्सा चालक, ठेलागाडा मजदुर, सार्वजनिक यातायातका मजदुर, पर्यटक भरिया पनि पर्नेछन् ।

कोभिड सङ्क्रमणको कारणबाट एकाघर परिवारको आयआर्जन गर्ने मुख्य सदस्यको मृत्यु भई आर्थिक सङ्कट झेल्नुपरेको परिवार तथा अभिभावक गुमाएका असहाय नाबालिगको स्याहार गर्ने परिवारले पनि उक्त रकम प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस