७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

त्रिविका चार पूर्वउपकुलपतिको आग्रह- अदालतको संकट समाधानका लागि दलहरूले कदम चालुन्

अ+ अ-

काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का चार जना पूर्वउपकूलपतिहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि अग्रसरता लिन राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

पूर्वउपकूलपतिहरू महेशकुमार उपाध्याय, केदारभक्त माथेमा, कमलकृष्ण जोशी र नवीनप्रकाश जंग शाहले शनिबार ‘बार एसोसिएसनको आन्दोलनको न्यायोचित निकासका लागि सरकार र राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षणन’ शीर्षकमा विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै त्यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

‘लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको बार एसोसिएसनको आन्दोलन र जिम्मेवार निकायहरूले त्यसप्रति देखाएको उदासिनता देशकै लागि ठूलो दुर्भाग्यको विषय बनेको छ । गम्भीर कुरा के भने न्यायालयप्रति जनताको विश्वासमा स्खलन आउन नदिन पनि आन्दोलनले अविलम्ब निकास पाउन जरूरी छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

न्यायालयले जनताको विश्वास गुमाएपछि न्याय पाउन जनता जाने कहाँ ? भन्ने प्रश्न राख्दै पूर्वउपकुलपतिहरूले ‘यस्तो स्थितिप्रति सरकार र राजनीतिक दलहरू संवेदनहीन भएर बस्नु अत्यन्त आश्चर्यलाग्दो छ,’ भनेका छन् ।

‘जनताले सरकारलाई गैरजिम्मेवार र राजनीतिक नेताहरूलाई अवसरवादीको आक्षेप लगाउने स्थिति नआओस् भन्ने हामी चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आन्दोलनसँग गाँसिएको स्थितिको सुधार र समस्याको समाधानतर्फ सरकार र दलहरूले अविलम्ब पाइला चालुन् ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस