७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पालिकाको विकासका लागि कर्मचारीको अनिवार्य श्रमदान

अ+ अ-

मान्म । कालिकोट जिल्लाको पलाता गाउँपालिकाले गाउँपालिका मातहतका कर्मचारीलाई श्रमदानमा लगाएको छ ।

पालिकाको विकासमा कर्मचारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै अस्थायी तथा स्थायी कर्मचारीलाई कार्यालयको समयबाहेक अन्य समयमा आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा विकासका काममा सहयोग गर्न आग्रह गरिएपछि कर्मचारी पनि श्रमदानमा जुटेका हुन् ।

पालिकाको निर्माण र समृद्धिको अभियान आफैँबाट सुरुआत गर्ने उद्देश्यसहित प्रत्येक कर्मचारीलाई गाउँपालिकाको विकासमा श्रमदान गर्नका लागि अभियान सञ्चालन गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर बमले बताए ।

‘गाउँपालिका, सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट निर्माण हुने योजना र स्थानीय सार्वजनिक सरोकारका कामका लागि कर्मचारीलाई अतिरिक्त समयमा अनिवार्य विकास निमार्णमा जुट्न लगाइएको छ ।’ उनले भने, ‘राज्यको लगानीले मात्र गाउँ र समाजको उन्नति तथा समृद्धिको सपना पूरा नहुने भएकाले यस्तो कार्यक्रम गर्न लागिएको हो ।’

सरकारी लगानी र अनुदानमा बनिरहेका विकास निर्माणका संरचनामा मात्र नभई, गाउँ सरसफाइ, विद्यालय अनुगमन, वन सुरक्षा, पानीका मुहान सफाइ, विद्युत् नहर मर्मत, भवनका पर्खाल निर्माण, सिँचाइ कुलो निर्माण कार्यमा अनिवार्य कर्मचारीले श्रमदान गर्ने नीति बनाइएको अध्यक्ष बमले जानकारी दिए ।

“देशको विकास कर्मचारी, नागरिक र जनप्रतिनिधि मिलेर गर्ने हो ।’ उनले भने,’हामीले पालिकाको विकासका लागि शनिबार श्रमदान गर्ने नीति लिएका छौँ।’ समाजमा विकासप्रति अपनत्व गराउन र विकास मेरा लागि हो” मैले पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने धारणा बनाउनका लागि अनिवार्य श्रमदान गर्ने योजना ल्याइएको जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस