९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सम्मानजनक सहभागितासहित सरकारमा जाने माओवादी केन्द्रको निर्णय

अ+ अ-


कर्णाली । नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेशसभा दलको बैठकले सम्मानजनक सहभागितासहित सरकारमा जाने निर्णय गरेको छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा आज वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा बसेको दलको बैठकले मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारमा माओवादीको सम्मानजनक सहभागिताको सुनिश्चिता सत्ता साझेदार दलभित्र खोज्ने निर्णय गरेको दलका प्रमुख सचेतक ठम्मरबहादुर विष्टले जानकारी दिए।

‘आज बसेको बैठकमा माओवादीको सम्मानजनक सुनिश्चिततासहितको सहभागिता खोज्ने जिम्मा दलको नेता शाहीलाई दिने निर्णय गरिएको छ’, प्रमुख सचेतक विष्टले भने, ‘यस विषयमा उनी (दलको नेता)ले सत्ता गठबन्धन दलभित्र छलफल गर्नुहुन्छ ।’ माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री शाही नियुक्त भएदेखि चार मन्त्रीको सुनिश्चितता खोज्दै आएको र आज पनि त्यसैमा टेकेर निर्णय गरिएको उनको भनाइ थियो ।

उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएकाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री शाहीले तदारुकता देखाउनुपर्दछ । माओवादीका सकेसम्म नयाँ अनुहारका प्रदेशसभा सदस्य सरकारमा जाने जनाउँदै प्रमुख सचेतक विष्टले आजको बैठकमा जनजीविकाका सवाललाई केन्द्र राखेर छलफल भएको जनाए।

सरकार गठनका लागि सत्ता गठबन्धन दलको नेतृत्वको गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीबाहेक दुई, माओवादी केन्द्रले चार र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले तीन मन्त्री हुनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् । प्रदेशसभा सदस्यका हिसाबले माओवादी केन्द्रका १२, नेपाली कांग्रेसका ६ र समाजवादीका तीन जना छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस