१६ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जापानले २०२२ देखि विदेशी कामदार लैजाने

अ+ अ-

टोकियो । कोभिड महामारीले आप्रवासीलाई लामो समयदेखि बन्द रहेको जापानले सन् २०२२ देखि निर्माण र कृषि क्षेत्रका कामदार लैजाने भएको छ । उनीहरु अनिश्चित समयका लागि जापान बस्न पाउने भएका छन् ।

त्यहाँको कानून मन्त्रालयले बिहीबार सो घोषणा गरेको रोयटर्सले जनाएको छ । सन् २०१९ देखि लागू भएको विशेष सीप भएका कामदारको कानून अन्तर्गत कृषि, नर्सिङ र सरसफाइ क्षेत्रका कामदार पाँच वर्ष मात्र बस्न पाउने प्रावधान थियो र परिवार लैजान पनि अनुमति थिएन ।

जापान सरकारले अन्य क्षेत्रमा गरेका यस्तो खाले कडाइलाई पनि खुकुलो बनाउने सङ्केत दिएको छ । यो नयाँ कानून लागू भए नेपाल, चीन, भियतनामसहितका मुलुकका कामदारलाई भिसा नवीकरणसहित परिवारसँग अनिश्चित समयका लागि जापान बस्ने सुविधा हुनेछ ।

सरकारी प्रवक्ता हिरोकाजू मातसुनोका अनुसार यो सुविधाको अर्थ त्यहाँको स्थायी बसोबासको अनुमति भने होइन । जापानमा अध्यागमन मुद्दा लामो समय विवादित हुँदै आएको छ । तर, कोरोना महामारीको कारण अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्द हुँदा जापानमा कामदारको अभाव चुलिएको छ ।

जापान सेन्टर फर इन्टरनेसनल एक्सचेन्ज थिंक ट्यांकका प्रबन्ध निर्देशक तोसिहिरो मेन्जले रोयटर्ससँग भने, ‘यदि जापानले विदेशी कामदार ल्याउने राम्रो उपाय चाहन्छ भने उनीहरुसँग सम्पर्क बढाउनुपर्छ र आफूकहाँ राम्रो पूर्वाधार र अवस्था छ भन्ने बताउनुपर्छ ।’

सन् २०१९ मा लागू भएको कानूनको उद्देश्य पाँच वर्षभित्र ३ लाख ४५ हजार दक्ष कामदार त्यहाँ लैजानु थियो । तर, सरकारको तथ्यांकअनुसार कोरोना महामारीले सीमा बन्द भएपछि त्यो उद्देश्य मासिक ३ हजार जनामा झरेको थियो ।

सन् २०२० को अन्त्यसम्म जापानले १।७२ मिलियन विदेशी कामदारलाई स्वागत गरेको थियो भने जापानको कूल जनसंख्याको २।५ प्रतिशत जनसंख्यामात्र काम गर्न योग्य छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस