७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आइतबार देशभरका अदालतमा बहस नगर्ने बारको निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ । देशभरका कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले आइतबार देशभरका अदालतमा बहस पैरवी नगर्ने निर्णय गरेको छ । आज(शुक्रबार) साँझ बसेको नेपाल बारको कार्यसमिति बैठकले सर्वोच्च अदालतमा हतियारसहितका दंगा प्रहरी परिचालन गरेर कानुन व्यवसायीमाथि धरपकड भएको भन्दै त्यसको विरोधमा बहस पैरवी नगर्ने निर्णय गरेको बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै कात्तिक १४ देखि आन्दोलनमा उत्रिएका कानुन व्यवसायीले पछिल्लो समय जबरालाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेशमा रोक लगाउने भन्दै गेटमा धर्ना दिँदै आएका छन् ।

सोहीक्रममा बिहीबार र शुक्रबार प्रहरीले धरपकड गर्दा केही कानुन व्यवसायी घाइते भएका थिए । त्यसैको विरोधमा बारले देशभर एक दिन बहस पैरवी नगर्ने निर्णय गरेको हो ।

नेपाल बारले सोमबार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूलाई प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमनका लागि अग्रसरता लिन आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस