१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अध्यादेशमार्फत सङ्घीय निजामती ऐन ल्याइन्छ : मन्त्री श्रेष्ठ

अ+ अ-

किमाथाङ्का । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले अध्यादेशमार्फत सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने बताएका छन्। सङ्खुवासभाको सदरमुकाम खाँदबारीमा आज जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा सङ्घीय मामिलामन्त्री श्रेष्ठले सङ्घीय निजामती ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागिएको बताए ।

राजनीतिक गतिरोधका कारण राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएर संसद्मा गएको लामो समयसम्म पनि अघि बढ्न नसेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। निजामती ऐन संसद्मै छलफल गरेर ल्याउन पटक–पटक प्रयास गरिएको भए पनि दलहरूको खिचातानीका कारण सम्भव नभएको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘मन्त्रालयको पुनर्संरचना गर्न कर्मचारी अभाव हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहले ठूलो समस्या झेलिरहेका छन् । ऐन बन्न नसक्दा अहिले प्रशासनिक क्षेत्रमा ४० प्रतिशत र प्राविधिक क्षेत्रमा ६० प्रतिशत कर्मचारी अभाव छ ।’ अध्यादेश आएपछि कर्मचारीभित्र देखिएका गतिरोध अन्त्य हुनेमा आफू ढुक्क रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

‘गठबन्धन चुनावसम्म रहन्छ’

अहिलेको गठबन्धन चुनावसम्म रहने सङ्घीय मामिलामन्त्री श्रेष्ठले बताए । गठबन्धनलाई उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर चुनावसम्म सँगै जाने बताउँदै उनले अहिलेको स्थितिमा गठबन्धन चुनावसम्म जानुपर्ने अवस्था रहेको बताए । मन्त्री श्रेष्ठले गठबन्धन सरकारले साझा नीति कार्यक्रम, मन्त्रीहरूको आचारसंहिता बनाउँदै काम गरिरहेको स्मरणसमेत गराए । तत्कालीन अवस्थामा नेकपा (एमाले)सँग चुनावी तालमेल हुने अवस्था नभएका कारण पनि गठबन्धन चुनावसम्म जाने मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस