काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौताको पालना गरी द्वन्द्वपीडितको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता डा.टीकाराम पोखरेलले आज (आइतबार) विज्ञप्ति जारी गर्दै द्वन्द्वपीडितको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेको हो ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा गठित आयोगहरुले संशोधित कानुनको अभावमा द्वन्द्व पीडितहरुलाई न्यायको अनुभूति हुन सक्ने गरी कार्य गर्न अझै सकेका छैनन् । द्वन्द्वपीडित र मानव अधिकारकर्मीहरुको पटक पटकको खबरदारी पछि पनि दण्डहीनताको अन्त्यको लागि सन्तोषजनक कार्य हुन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको छ ।’

मानव अधिकार उल्लङ्घनका दोषीलाई कारबाही तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि आयोगले गरेका सिफारिसहरुमध्ये अधिकांश सिफारिसहरु विगतको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित भएपनि तिनको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक नरहेको भन्दै आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले शान्ति प्रक्रियाको अनुगमन गर्नुका साथै द्वन्द्वसँग सम्बन्धित मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको अनुसन्धान र सिफारिस गर्दै आएको छ । तर मानव अधिकार उल्लङ्घनका दोषीलाई कारबाही तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि आयोगले गरेका सिफारिसहरुमध्ये अधिकांश सिफारिसहरु विगतको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित भए तापनि तिनको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक रहेन ।’

यस्तै आयोगको सिफारिस तथा सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुकूल हुने गरी संशोधन गर्न, द्वन्द्व पीडितहरुको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा आयोगले दोषी ठहर गरेका मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताहरुलाई कानुन बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याई दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य गर्न आयोगले सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।