८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आर्थिक पुनरुत्थान गर्न निजी क्षेत्रसँग हातेमालो आवश्यक छ : अर्थमन्त्री

अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्न तयार रहेको बताएका छन् । आज नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ (नाफिज) ले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निजी क्षेत्रले पूर्वाधार निर्माणमा समेत हात हाल्नुपर्ने र यसमा सरकारले सघाउने विश्वास दिलाए।

आर्थिक पत्रकार सम्मान केशव गौतलाई तथा आर्थिक जर्नल ‘अर्थचित्र’ विमोचन गर्दै मन्त्री शर्माले कोभिड–१९ पछि खस्किएको अर्थतन्त्रलाई पुनः लयमा फर्काउन तथा विकास निर्माण तथा आर्थिक समृद्धिलाई गति दिन सरकार निजी क्षेत्रसँग सँगसँगै हिँड्न तयार रहेको बताए ।

उनले मुलुकको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउनै लागि भए पनि सरकारले निजी क्षेत्रको साथ चाहेको उनको भनाइ थियो । ‘मुलुकको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान तथा विकासका लागि सार्वजनिक निजी क्षेत्रको साझेदारी तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ । यसको वातावरण बन्नेमा म विश्वस्त छु’, उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको विकासका लागि पनि सरकारले सोचिरहेको छ । निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिने सन्दर्भमा, सहजीकरण गर्ने सन्दर्भमा सरकार सधैँ तयार छ । सहुलियत कहाँकहाँ दिन सकिन्छ त्यो सरकारले तयारी गरिरहेको छ । मैले त्यो गम्भीरतापूक लिएको छु ।’

सो अवसरमा मन्त्री शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार निकै सानो भएकाले सबै क्षेत्रलाई एकैपटक उठाउन नसकिने र त्यो सम्भव पनि नभएकाले क्रमशः विकास गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिए । ‘हाम्रो पूँजी निकै सानो आकारको छ । यसले सामाजिक आर्थिक, पूर्वाधारका क्षेत्र, स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रको विकासका लागि अर्थतन्त्र विकासमा जोड दिनुपर्नेछ”, उनले भने, “यसका लागि सरकारी–निजी साझेदारीको अहम भूमिका रहन्छ ।’ उनले विकास निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागि गराउने उद्देश्यले सरकारले तयारी गरिरहेको जानकारी गराए ।

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिको व्यवस्था सिडी रेसियोकै कारण मुलुकको वित्तीय क्षेत्र गलत दिशातर्फ जानबाट बचेको बताए । ‘सिडी रेसियो (कर्जा निक्षेप अनुपात) कार्यान्वयन गरेर वित्तीय संस्था बचाएका छौँ । मुलुकको वित्तीय सही दिशामा रहन मद्दत पुगेको छ’, उनले भने, ‘यसले केही सीमित समूहलाई नकारात्मक प्रभाव परेको हुनसक्छ तर त्यसलाई हेरेर हुन्न, हामीले समग्र अर्थतन्त्रलाई हेर्नुपर्छ ।’ गर्भनर अधिकारीले आर्थिक पुनरुत्थानमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अपरिहार्य रहेको बताए । ‘स्पष्ट पोलिसी, योजनाको कार्यान्वयन र निजी क्षेत्रको सहभागिता देश विकासका लागि महत्वपूर्ण छ’, उनले भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई नीतिगत व्यवस्थामा वा अन्य उपायले व्यावसायिक सहजीकरण गरिदिनुपर्छ भने निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई साथ दिनुपर्छ ।’

यस्तै, कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख प्रा डा शिवराज अधिकारीले सरकार र निजी क्षेत्र एकअर्काका लागि परिपूरक भएको बताए । ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्छ र निजी क्षेत्रले सहयोगी तथा साझेदारीको रुपमा सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘सरकार र निजी क्षेत्रबीचको असमझदारीको खाडल पुर्न सकियो भने विकास सम्भव छ, आर्थिक पुनरुत्थान सम्भव छ ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बाट प्राप्त हुन लागेको सहयोग लिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले एमसीसी देशका लागि आवश्यक रहेको भन्दै विकाशमा प्रमुख रोल खेल्ने हुँदा स्वागत गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले कोभिड–१९ को प्रभावले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या पारेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले अहिले बजारमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभावको समस्या देखिएको भन्दै तत्काल बैंकले सो समस्याको सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस