७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकार विपन्न वर्गका लागि सुरक्षित आवास निर्माण गर्ने तयारीमा : मन्त्री झाँक्री

अ+ अ-

काठमाडौँ । सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले विपन्न र पछाडि परेका वर्गका लागि सरकार सुरक्षित आवास निर्माण गर्न लागिपरेको बताएकी छन् । सहरी विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र एसिया सेल्टर फोरमले संयुक्त रुपमा आज आयोजना गरेको वार्षिक सम्मेलन कार्यक्रममा उनले संविधानमा मौलिक हकका रुपमा रहेको आवासको हक कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिन्।

नेपालमा बर्सेनि बाढीपहिरो, डुबान, भूकम्पलगायतका कारणले धेरै नागरिक घरबारविहीन हुनुपरेको मन्त्री झाँक्रीले बताइन् । उनले भनिन्, ‘विपद्का कारण घरबारविहीन बनेका र विभिन्न जिल्लामा रहेका विपन्न वर्गको आवास निर्माणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् ।’

सरकारले आवधिक विकास योजना र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गरेका प्रतिवद्धताका आधारमा नागरिकलाई आवासको व्यवस्थापन गरिरहेको मन्त्री झाँक्रीको भनाइ छ । प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा जनता आवास कार्यक्रममार्फत विभिन्न जिल्लामा आवास निर्माणमा नागरिकलाई सहयोग गरिरहेको उनले उल्लेख गरिन् ।’आवास निर्माण गर्ने अवस्था नभएका नागरिकका लागि घर बनाइरहेका छौँ’, उनले भनिन् ।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । बाँकी काम विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मा लगाइएको उनको भनाइ छ । स्थानीयस्तरमा भएका सामग्रीको प्रयोग गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा आवास निर्माण गर्दै आएको ज्ञवालीले बताए ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेलले विपद्पछि पुनःनिर्माणका लागि विभिन्न देशबाट सहयोग प्राप्त भएको सो अवसरमा जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस