११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा जापानको रक्षा बजेट बढ्ने आशा व्यक्त

अ+ अ-

वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अक्टोबरमा प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदासँगको फोन वार्तामा जापानले आफ्नो रक्षा बजेट बढाउने आशा व्यक्त गरेको जापानी सञ्चारमाध्यमले शनिबार जनाएको छ।

किशिदाले चीनको बढ्दो उदयको बीचमा जापानको रक्षा खर्च बढाउन उत्सुकता देखाएको बेला बाइडेनको टिप्पणी आएकोक्योडो न्यूजले कूटनीतिक स्रोतलाई उद्धृत गर्दै जनाएको छ।

अहिलेसम्म जापानले आफ्नो रक्षा बजेट बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । शनिबार जापानी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो देशको रक्षा क्षमता सुदृढ गर्ने वाचा गरेका छन् ।

किशिदाको उक्त टिप्पणी ग्राउन्ड सेल्फ-डिफेन्स फोर्स (GSDF) बेसमा भाषणको क्रममा आएको थियो जहाँ किशिदाले उत्तर कोरियाको क्षेप्यास्त्र प्रविधिको द्रुत विकास र चीनको सैन्य विस्तारको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेको क्योडो समाचारले उल्लेख गरेको छ।

जब जापानले आफ्नो विदेश र सुरक्षा नीतिहरू परिमार्जन गर्छ तब सेल्फ डिफेन्स फोर्सहरूलाई आक्रमण गर्न सक्ने क्षमता दिने विचार सहित सबै विकल्पहरू टेबलमा हुनेछन्, किशिदाले भनेका छन् ।

जापानी प्रधानमन्त्रीले पर्याप्त पारदर्शिता कायम नगरी आफ्नो सेनालाई बलियो बनाउन चीनको चाललाई पनि औँल्याएका छन्।

चीनले पर्याप्त पारदर्शिता बिना नै आफ्नो सेनालाई बलियो बनाउन काम जारी राखेको छ र यथास्थिति परिवर्तन गर्न एकपक्षीय प्रयास समेत गरिरहेको छ, किशिदाको टिप्पणी छ।

यसअघि शुक्रबार ५० एसियाली र युरोपेली मुलुकका नेताहरूको भर्चुअल बैठकमा पनि किशिदाले चीनमा मानवअधिकारका विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गरेको जनाइएको छ ।

किशिदाले शिखर सम्मेलनको बीचमा हङकङ र उत्तरपश्चिम चीनको सिनजियाङ क्षेत्रको अधिकारको अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गरेको समाचार प्रसारित भएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस