१६ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आम माफीबारे सरकारको निर्देशन नमान्नेलाई दण्ड दिइने तालीवान नेताको भनाइ

अ+ अ-

काबुल । ह्युमन राइट्स वाचले हालै जारी गरेको रिपोर्टप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै तालिबानले आम माफीको निर्देशन उल्लङ्घन गर्ने कुनै पनि इस्लामी इमिरेट्स सदस्य (अफगानी) लाई अभियोग लगाएर दण्ड दिइने तालिवान नेता तथा अफगान सरकारका प्रवत्ताले बताएका छन् ।

तालिवान समूहले गत अगस्ट १५ मा राजधानी काबुलसहितका अधिकांश भू-भाग नियन्त्रणमा लिएपछि नयाँ प्रशासनले पूरानो सत्तालाई सघाएका कर्मचारी, सुरक्षा अधिकारीलगायत सबैलाई आममाफी दिइने र सबैलाई विश्वासमा लिएर सरकार सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

तालिवान समूहको उक्त भनाइपछि पनि करिब १०० भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी मारिएका वा वेपत्ता पारिएका भन्ने ‘ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यू)’ को रिपोर्टपछि तालिवान सरकारका अधिकारीको यो भनाइ आएका हो ।

गत हप्ता एउटा रिपोर्टमा एचआरडब्ल्यूले अफगानिस्तानको तालिवान सरकारले घोषणा गरेको आम माफीपछि पनि तालिवान समूहका स्थानीय कमान्डरहरूले पूर्व अफगान सुरक्षा बलका सदस्यहरूलाई मृत्युदण्ड दिन वा वेपत्ता पार्ने क्रम नरोकिएको बताएको केही दिन पछि सरकारी अधिकारीको यो भनाई सार्वजनिक भएको हो ।

टोलो न्युजकाअनुसार उक्त रिपोर्टपछि संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोपेली संघ र अन्य २० देशका सरकारहरूले एचआरडब्ल्यूको रिपोर्टबारे तालिबान अधिकारीसँग चासो मानवअधिकार उल्लङ्घनबारे चासो व्यक्त गरेका थिए ।

विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अब्दुल कहार बाल्खीद्वारा गरिएको ट्वीटमा भनिएको छ, ‘मुजाहिद्दिन माफी निर्देशन कार्यान्वयन गर्न पूर्णतया प्रतिबद्ध छन् र पहिलेको प्रशासनका कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको पूर्व विरोधको लागि सताइएको छैन । इस्लामिक इमिरेट्सको सुधार आयोगले भने सुरक्षा फौजका पूर्व सदस्यको हत्याका कुनै पनि घटना दर्ता नभएको जनाएको छ ।

आयोगले भनेको छ, ‘इस्लामिक इमिरेट्स (अफगानिस्तान) का कुनै पनि शक्तिहरूले पूर्व प्रशासनसँग काम गरेकै आधारमा नागरिक वा पूर्व सरकारी अधिकारीलाई कारबाही गरेको वा सताएको भन्ने कुनै गुनासो हामीले प्राप्त गरेका छैनौं । उक्त रिपोर्टमा पूर्व सुरक्षा बलको हत्या इस्लामी अफगान सरकारको निर्देशन विपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ । राजनीतिक विश्लेषक अहमद खान अण्दरले भने, ‘इस्लामिक इमिरेट्सले दिएको आम माफीको निर्देशन सबैले पालना गरेका छन् ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस