१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मानवअधिकारको विश्वव्यापी अवधारणालाई गहिरोसँग आत्मसात् गरेर कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रपतिको आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ७३औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधार स्तम्भका रूपमा रहेका मानवअधिकारका विश्वव्यापी अवधारणालाई गहिरोसँग आत्मसात् गर्दै तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिन आग्रह गरेकी छन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले आज दिएको सन्देशमा नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएका मौलिक अधिकारका प्रावधानले मानवअधिकारको दायरालाई फराकिलो बनाएको र मानवअधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताको पक्ष राष्ट्र भएको हैसियतले नेपालले मानवअधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन र परिपूर्तिसम्बन्धी दायित्वसमेत राज्यको नै हुने बताएकी छन् ।

उनले राज्यले ती दायित्व पूरा गरे/नगरेका बारेमा निगरानी गरी उत्तरदायी बनाउने जिम्मेवारी संवैधानिक आयोगका रूपमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई दिइएको स्मरण गराएकी छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाद्वारा सन् १९४८ डिसेम्बर १० का दिन मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका रूपमा प्रत्येक वर्ष मनाउने गरिन्छ । सदाझैँ यस वर्ष नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस मनाइँदै छ ।

‘मानवअधिकारको संरक्षण, संवर्द्धनका विषयमा राज्य र राज्यका निकायहरू मात्र जिम्मेवार भएर पुग्दैन, यसका लागि सबै क्षेत्र, सबै पक्ष जिम्मेवार र जबाफदेही हुन आवश्यक छ, मानवअधिकारको अर्को महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा रहेको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्दै न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज निर्माण गर्नेतर्फ सम्बद्ध निकाय अग्रसर हुनु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ’, सन्देशमा भनिएको छ ।

सन्देशमा जनचेतनाको विस्तारद्वारा संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरी समाजबाट सबै प्रकारका विभेद र असमानताको अन्त्य गर्न सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सामाजिक सङ्घसंस्थाहरू क्रियाशील रहनुपर्दछ भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस