६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राखेप सदस्यसचिवबाट सिलवाललाई बर्खास्त नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) का सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाललाई बर्खास्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

एमाले नेतृत्वको सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट सदस्यसचिवमा नियुक्त गरेका सिलवाललाई वर्तमान सरकारले बर्खास्त गर्दै उनको ठाउँमा टंकलाल घिसिङलाई नियुक्त गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध सिलवाल सर्वोच्च गएका थिए ।

आफ्नो बर्खास्तगीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सिलवालले दायर गरेको रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले सिलवाललाई बर्खास्त गरेर घिसिङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले पुरानै अवस्थामा सदस्यसचिवका रूपमा काम गर्न तथा नयाँ नियुक्त सदस्यसचिव घिसिङलाई कामकाज नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । यसअघि १३ मंसिरमा घिसिङलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले सदस्य सचिवमा नियुक्त गरिएको थियो । १४ मंसिरमा घिसिङले पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस