८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विश्व बैङ्कद्वारा गरिब मुलुकका लागि ९३ अर्ब डलरको राहत प्याकेज घोषणा

अ+ अ-

काठमाडौँ । गरिब मुलुकहरूको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि विश्व बैङ्कले ९३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ ।

कोभिड १९ महामारीपछि धराशायी भएको अर्थतन्त्रलाई समावेशी ढङ्गले सहयोग पुर्‍याउन यस्तो प्याकेज घोषणा गरिएको विश्व बैङ्कले जनाएको छ । जापानले भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना गरेको एक कार्यक्रममार्फत विश्व बैङ्कले बुधबार यो राहत कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।

यो राहत कार्यक्रम विश्व बैङ्कअन्तर्गतको इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन (आइडीए) स्थापनाको ६१ वर्षे इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो सहयोग प्रतिबद्धता हो ।

‘हाम्रा साझेदारहरुबाट आएको यो उदार प्रतिबद्धता गरिब देशहरुलाई कोभिड १९ महामारीबाट परेको असर न्यूनीकरणका लागि एक महत्त्वपूर्ण कदम हो,’ विश्व बैङ्क ग्रुपका अध्यक्ष डेभिड मल्पासले भने, ‘आइडीएसँग जोडिएका विकास साझेदारहरूले अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीसँग जुध्न र गरिब व्यक्तिहरूको जीवनस्तर उकास्नका लागि आवश्यक सहयोग गर्नेछन् ।’

यो राहत कार्यक्रम विश्वका ७४ वटा गरिब देशले पाउनेछन् । अफ्रिकी मुलुकहरुले मात्रै कुल रकमको ७० प्रतिशत पाउने जनाइएको छ । महामारीका कारण अहिले विकासोन्मुख र विकासशील मुलुकहरुले समेत गरिबी, भोकमरी र बेरोजगारीजस्ता समस्या भोगिरहेका छन् । ती मुलुकले सरकारको कमजोर राजस्व सङ्कलन, बढ्दो ऋण दायित्वलगायत विभिन्न आर्थिक सङ्कटसँग जुध्नु परेको छ ।

विश्व बैङ्कको कार्यक्रमबाट विश्वका ४ करोड मानिसले स्वास्थ्य र पोषण सम्बन्धी सुविधा पाउनेछन् ।

महामारीको असर अर्थतन्त्रमा परेका यी देशहरुलाई हरित अर्थतन्त्र विकास तथा मानव पुँजी विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पोषण कार्यक्रमजस्ता क्षेत्रमा राहत रकम खर्च हुने जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस