९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जबराको बर्हिगमनबारे दलहरूले निर्णय गर्नुपर्छ : अध्यक्ष श्रेष्ठ

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बर्हिगमनको सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरुले आफ्नो निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनले आज (मंगलबार) सर्वोच्च अदालतमा आयोजना गरेको विरोधको कार्यक्रमपछि नेपाल बारको भवन परिसरमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराको बर्हिगमनको लागि सबै राजनीतिक दलहरुलाई बारले आग्रह गरेकाले यस सम्बन्धमा दलहरुले आफ्नो निर्णय गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

राजनीतिक दलहरु न्यायपालिकामा भइरहेको विवादको सम्बन्धमा मुकदर्शक भएर बस्न नमिल्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिका बनाउनका लागि राजनीतिक दलहरुले पहल गर्नुपर्ने उनले बताए ।

उनले भने, ‘नेपाल बार एसोसिएसनले उहाँको बर्हिगमनको लागि हामीले १७ बुँदा विभिन्न दलहरुलाई पनि दिइसकेका छौँ । प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर प्रतिपक्ष दलका नेता, सबैका संसदीय दलका नेताहरुलाई हामीले दिइसकेका छौँ । उहाँहरुले यो विषयमा आफ्नो निर्णय गर्नुपर्दछ । मुकदर्शक भएर बस्नु भनेको न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचारमा डुबाइराख्ने उहाँहरुको उद्देश्य हो भने त्यही अनुसार भन्नुपर्‍यो । होइन भने, न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिका बनाउनको लागि उहाँहरुले पहल गर्नुपर्दछ । नेपाल बार एसोसिएसनको, सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरुको आह्वान हो ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू नाङ्गिएको कुरा स्वीकार गरिसकेको दाबी गरे । न्यायपालिकालाई नाङ्गिन नदिनका लागि प्रधानन्यायाधीशले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने उनले बताए ।

उनले भने , ‘उहाँ नाङ्गिँदैमा न्यायपालिका सप्रिन्छ ? न्यायपालिकाको प्रशासन यो ढङ्गबाट चल्न सक्छ ? के हामी यो चाहान्छौं ? उहाँ नाङ्गिनुभएको छ भने घरमा गएर नाङ्गिनुस् । न्यायपालिकालाई नाङ्गिन नदिनुस् । तपाईँले राजीनामा गर्नुस् । बर्हिगमन हुनुस् भन्ने कुरा हामीले उहाँलाई अनुरोध गर्दै आएका छौँ ।’

केही दिनदेखि स्थगन भएको बार एसोसिएसनको आन्दोलन पुन: सुरु भएको छ । मंगलबार कानुन व्यवसायीहरुले नाराबाजीसहित सर्वोच्च अदालत पुगेर प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिएसम्म विरोधको कार्यक्रम जारी रहेको नेपाल बार एसोसिएसनले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस