९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्थानीय तहलाई इन्टरनेट जडानको सम्झौता गर्न आउन प्राधिकरणको आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्थानीय तहलाई इन्टरनेट सेवा जडान तथा सञ्चालनसँग सम्बन्धीत सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न आउन आग्रह गरेको छ ।

प्राधिकरणले आज एक सूचना जारी गर्दै ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान तथा सञ्चालनको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न छुटेका स्थानीय तहलाई सम्भौता गर्न आउन आग्रह गरेको हो ।

ब्रोण्डब्याण्ड इन्टरनेट जडानका लागि प्राधिकरणले यसअघि सम्झौता गर्न बाँकी रहेका स्थानीय तहलाई एक महिनाको समय दिएर सम्झौता गर्न बोलाएको हो । एक महिनाको अवधिसमेतमा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्न नआएको खण्डमा प्राप्त सूचीलाई नै अन्तिम मानी कार्यक्रम अघि बढाउने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले यसअघि नै भूकम्पबाट अति प्रभावित आठ जिल्ला र काठमाडौँ उपत्यका बाहेकका ६६ जिल्लाका सामुदायिक आधारभूत विद्यालयमा ब्रोण्डब्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान तथा सञ्चालन गर्न स्थानीय तहसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी कार्य अगाडि बढाएको थियो ।

छैसठ्ठी जिल्लाका ६५६ मध्ये २६७ स्थानीय तहसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ भने भूकम्पबाट अति प्रभावित आठ जिल्लाका ७६ मध्ये ७१ स्थानीय तहसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भैसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्राधिकरणले भूकम्पबाट अति प्रभावित आठ जिल्ला (काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप र ओखल ढुङ्गा)का सबै स्थानीय तहका कार्यालय, वडा कार्यालय, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोण्डब्याण्ड इन्टरनेट सेवाको स्तर उन्नति तथा सामुदायिक आधारभूत विद्यालयमा ब्रोण्डब्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान तथा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस