७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

४ महिनामा विद्युत चुहावट १४.३५ प्रतिशतमा झर्यो

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को पहिलो चार महिनामा प्रणालीमा रहेको विद्युत चुहावटलाई घटाएर १४.३५ प्रतिशतमा झारेको छ।

नियमित रुपमा विद्युत् आपूर्ति र प्राविधिक तथा गैह्रप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि सञ्चालन गरिएको अभियानबाट प्राधिकरण गत आवमा प्रणालीको १७.१८ प्रतिशतको चुहावटलाई चालु आवको चार महिनामा २.८३ प्रतिशत विन्दुले घटाएर १४.३५ प्रतिशतमा सीमित गर्न सफल भएको छ ।

कात्तिकसम्ममा प्रणालीमा रहेको चुहावटमध्ये वितरणतर्फ ९.२४ प्रतिशत छ भने बाँकी प्रसारण तथा उत्पादनतर्फको हो । गत वर्षको कात्तिकसम्म वितरणतर्फको चुहावट १२.०१ प्रतिशत थियो । गत आवको चार महिनाको तुलनामा यस वर्ष वितरण तर्फको चुहावट २.७७ प्रतिशत विन्दुले कम हो ।

प्राधिकरणले चालु आवमा विद्युत चुहावट १५.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । पहिलो चार महिनामै लक्ष्यभन्दा कम चुहावट रहेकाले आवको बाँकी अवधिमा लक्ष्य पूरा हुने देखिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।

आव २०७२/७३ मा २५.७८ प्रतिशत विद्युत चुहावटलाई घटाएर प्राधिकरणले आव २०७६/७७मा १५.२५प्रतिशतमा झारेको थियो । तर, आव २०७७/७८मा चुहावट १.९१ प्रतिशत विन्दुले बढेर १७.१८ प्रतिशत पुगेको थियो ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले चुहावट नियन्त्रण अभियान प्रभावकारी रुपमा चलाइएको, सबस्टेसनको क्षमता बृद्धि गर्ने, कन्डक्टर थप्ने,ओभरलोड ट्रान्सफर्मर फेर्ने, थ्री फेज मिटरको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने लगायतका कदमको परिणाम चुहावट नियन्त्रणमा देखिएको बताए । उद्योगहरुमा विद्युत आपूर्ति बढेको र चुहावट नियन्त्रण अभियानलाई अझै सशक्त तथा प्रभावकारी बनाएर चालु आवका लागि राखिएको लक्ष्यभन्दा चुहावटलाई तल झार्ने गरी काम अगाडि बढाइएको घिसिङले बताए ।

काठमाडौं उपत्यकामा जाडोमा र तराई क्षेत्रमा गर्मीमा चुहावट बढ्ने उल्लेख गर्दै घिसिङले प्राविधिक र गैह्रप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि मुलुकभर चालिएको अभियानलाई अझै सशत्त र प्रभावकारी बनाएर चालु आवको लक्ष्य हासिल गरिने बताए ।

प्राधिकरण व्यवस्थापनले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, विद्युतीकरण र सेवाप्रवाह सुधारमा केन्द्रित रहेर प्राधिकरणका सात प्रादेशिक तथा दुई प्रदेश डिभिजन कार्यालयका प्रमुखहरु र मातहतका वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस