काबुल । गरिबी घटाउने, समुदायहरूको लागि सामाजिक-आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने र युवाहरूको बसाइसराइलाई रोक्ने उद्देश्यका सात सञ्चालित नागरिक चार्टर राष्ट्रिय प्राथमिकता कार्यक्रम (सिसिएनपिपि) का कम्तीमा ७,००० परियोजनाहरू अफगानिस्तानमा अधूरा रहेका छन् ।

सन् २०१६ मा सुरु भएका ती राष्ट्रिय कार्यक्रमलाई तीन चरणमा विभाजन गरिएको अर्थ मन्त्रालयले सोमबार जनाएको छ । कार्यक्रमको पहिलो चरण २०२२ को अन्त्यमा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको टोलो न्युजले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता अहमद वली हकमलले कार्यक्रमको पहिलो चरणमा देशभर कम्तीमा १२ हजार आयोजना कार्यान्वयन गर्न १ अर्ब अमेरिकी डलर विनियोजन गरिएको र १२ हजार आयोजनामध्ये ७ हजार अधूरा रहेको बताएका छन् ।

‘करिब ७ हजार आयोजनाहरू अधूरा छन् । कम्तीमा आधा सकिएका आयोजना पूरा गर्न विश्व बैङ्कसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ,’ हकमलले भने ।

देशमा आयोजनाहरूको कार्यान्वयन ठप्प भएकाले गरिबीको दर बढ्ने विज्ञहरुको विश्वास रहेको टोलो न्युजले जनाएको छ ।

परियोजनाहरू धेरैजसो विश्व बैङ्कले अनुदान दिएका थिए । गाउँमा विकास आयोजनाहरू रोकिएमा गाउँलेहरूको गरिबी बढ्छ, विज्ञ अब्दुल नसीर रेष्टियाले उल्लेख गरे ।

(सिसिएनपिपि) हजारौँ साना र ठुला परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न दश वर्षमा निर्धारित थियो तर अगस्टको मध्यमा तालिबानले अफगानिस्तानको नियन्त्रणमा लिएपछि यो सबै स्थगित भएको छ ।