८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अतिरिक्त शुल्क लिने कलेजलाई कानुनी दायरामा ल्याउन गृहको पत्राचार

अ+ अ-

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले विद्यार्थीहरूबाट अतिरिक्त शुल्क लिइरहेका मेडिकल कलेजलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पत्राचार गरेको छ ।

मन्त्रालयले काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, मोरङ, सुनसरी, धनुषा, पर्सा, चितवन, कास्की, रुपन्देही, बाँके र जुम्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क उठाउने कलेजहरूलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो ।

मेडिकल कलेजहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेभन्दा अतिरिक्त शुल्क बुझाउन विद्यार्थीहरूलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

त्यस्तोमा गृहले प्रशासन कार्यालयहरूलाई अतिरिक्त शुल्क माग्ने कलेजहरूलाई कारबाही गर्न निर्देशन गरेको हो ।

कलेजहरूले अतिरिक्त शुल्क नबुझाए पठनपाठनसमेत गर्न नदिने सम्मको धम्की दिने गरेको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ । ‘जिल्लामा सञ्चालित मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीसँग कानुन विपरीत अतिरिक्त शुल्क लिएर नलिएको बुझी लिएको पाइएमा त्यस्ता कलेजहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक पहल गर्न र सो को प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाउन आदेशअनुसार अनुरोध छ,’ गृहले निर्देशन गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस