काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महेन्द्रप्रसाद यादवले रासायनिक मल उद्योग स्थापनाका लागि सरकारले अध्ययन गरिरहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिको आजको बैठकमा उनले मन्त्रालयले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा मल कारखाना स्थापनाका लागि रु एक खर्ब २५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको जानकारी दिए ।

मन्त्री यादवले भने, ‘सरकारले वा विदेशीले उद्योग स्थापना गरेमा यहाँ उत्पादन भएको मलखादको बजारको सुनिश्चिता हुनुपर्छ, मुलुकलाई १० देखि १२ लाख मेट्रिक टन मल चाहिन्छ । मल ग्यासबाटै उत्पादन हुन्छ, सरकारले पाइपबाट ग्यासको सुनिश्चिता गर्नुपर्छ ।’

केही समयअघि थाइल्यान्डबाट आएका एउटा कम्पनीका प्रतिनिधिले दुई लाख मेट्रिक टन मल उत्पादन गर्ने उद्योग मुलुकका प्रत्येक प्रदेशमा स्थापना गरे लागत र ढुवानी खर्च पनि कम हुने मन्त्री यादवले उल्लेख गरे । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै अहिले रासायनिक मलको अभाव रहेको तथा सरकारले किसानलाई मल प्रतिकिलो रु ९९ मा अनुदान उपलब्ध जानकारी दिइयो । प्रतिकिलो रु ११५ मा खरिद गरेको मल किसानलाई रु १६ मा उपलब्ध हुँदै आएको छ ।

तत्कालका लागि चार लाख मेट्रिक टन मल खरिद गर्नुपर्ने भए पनि अर्थ मन्त्रालयबाट सुनिश्चितता प्राप्त रु १५ अर्बले दुई लाख मेट्रिक टन मात्र खरिद गर्न सकिने मन्त्री यादवले जानकारी दिए । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अत्यधिक मूल्य वृद्धिका कारणले सरकारले छुट्याएको बजेटले कृषकलाई मलको अभाव नटार्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले मुलुकको आवश्यकता धान्न बजार भाउका आधारमा त्यसका लागि कम्तीमा पनि रु ६५ अर्ब आवश्यकता रहेको जानकारी दिए ।

मल सहजरुपमा खरिदका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनमा सरलीकरणको खाँचो औँल्याइएको छ । मन्त्रालयले मल खरिद सरकार–सरकारबीचका आधारमा गर्ने विभिन्न प्रयास र प्रयत्न गरिरहेको छ । सरकारसँग पैसा भए पनि मल खाद पाइरहेको अवस्था छैन । डेढ लाख टन सरकारले खरिद गरिरहेको मल चीनबाट अझै आउन सकेको छैन । यसबीचमा चीनबाट आयात गरिएको १० हजार मेट्रिक टन मल तातोपानीमा रहेकामा हालसम्म एक हजार ४०० मेट्रिक टन मात्र ल्याइएको छ ।

चीनमा रोकिएको मल आएको खण्डमा तत्कालको समस्या टर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । आन्तरिक खपत अपुग भएको जनाउँदै विश्वका धेरै देशले रासायनिक मल निर्यातमा रोक लगाएका छन् । स्वदेशमै उत्पादित प्राङ्गारिक मलको प्रयोग र उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न प्रदेश सरकारसँग सहकार्यको प्रयास भइरहेको छ । मलको समस्या समाधान र सरलीकरण गर्न सरकार गम्भीर भएर लागिपरेको मन्त्री यादवले समितिलाई जानकारी गराए ।

सडकका सम्बन्धमा क्षेत्राधिकार स्पष्ट हुनु पर्‍यो : मन्त्री यादव

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच सडक बनाउने सन्दर्भमा क्षेत्राधिकार विभाजन नभएका कारण समस्या सिर्जना भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘क्षेत्राधिकार नछुट्याएका कारण प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सडक निर्माणका लागि सङ्घसँग आग्रह गरिरहेका छन् । सडक निर्माणमा वन, सार्वजनिक खरिद ऐन, कोरोना वा अन्य बहानामा आयोजना लम्ब्याउन र अल्मल्याउने काम भएको छ, अब यो अवस्था अन्त्य गर्न म प्रतिबद्ध छु ।’

‘थोरै बजेट विनियोजन धेरै सडक अघि बढाउने कार्यले समयमा नतिजा ल्याउन कठिन हुने उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले भनिन्, ‘कतिपय योजना रातो किताबमा छन् तर बजेट विनियोजन भएको छैन । कामको सुरुआत त परै जाओस् डिपिआरसमेत भएको छैन, कर्मचारी तन्त्र पनि आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न बाधक देखिएको छ ।’

समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न संसदीय समितिबाट अपेक्षा गरिएका काम सम्बोधन गर्न आफूहरु तयार रहेको जानकारी दिए । समितिले पूर्वाधार निर्माणसँग जोडिएका मन्त्रालय नेतृत्वसँग चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को हालसम्म भएको पूँजीगत खर्चको अवस्था र आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका चनौती र रासायनिक मलका सम्बन्धमा जानकारी लिएको हो ।