७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मणिपाल मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । मणिपाल मेडिकल कलेजले एमबीबीएसका विद्यार्थीसँग ६ लाख रुपैयाँका दरले उठाएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न भएको छ ।

अनेरास्ववियु, राष्ट्रिय चिकित्सा विद्यार्थी संघ, गण्डकी च्याप्टर र मणिपालबीच शुल्क फिर्ता गर्नेबारे बुधबार ५ बुँदे सहमति भएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रोहबरमा भएको सहमतिमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्क कार्यान्वयन गर्न मणिपालले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

सहमतिपत्रमा अनेरास्ववियुका गण्डकी प्रदेश संयोजक प्रकाश पौडेल, राष्ट्रिय चिकित्सा विद्यार्थी संघका गण्डकी च्याप्टर उपाध्यक्ष अनित सिन्हा, मणिपालका प्रशासन प्रमुख भानु भारद्वाज र एड्मिसन डाइरेक्टर गौरव यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

विद्यार्थीसँग लिइएको अतिरिक्त शुल्कलाई आगामी वर्ष तिर्नुपर्ने शुल्कमा घट्ने गरी व्यवस्थापन गर्न मणिपाल प्रशासन तयार भएको छ ।

सहमतिसँगै अनेरास्ववियु गण्डकी प्रदेश कमिटीले कलेज प्रशासनमा लगाएको ताला बुधबारदेखि खोलेको छ । मंसिर २० देखि अनेरास्ववियु र चिकित्सा विद्यार्थी संघ आन्दोलनमा थिए ।

एमबीबीएसका लागि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र ४० लाख र बाहिर ४४ लाख शुल्क तोकिएको छ । एमबीबीएस र बीडीएसका विद्यार्थीसँग काठमाडौँ, विराटनगरको नोबेल र पोखराको मणिपाल मेडिकल कलेजले बढी शुल्क मागेका छन् । होस्टल अनिवार्य गरेर १८ लाख रुपैयाँसम्म अतिरिक्त शुल्क मागेको विद्यार्थीको भनाइ छ ।

यसैबीच, शिक्षा मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अतिरिक्त शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । पटक–पटकको निर्देशन उल्लंघन गर्दै गैरकानुनी रूपमा शुल्क असुली गरे चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानअनुसार मेडिकल कलेजलाई कारबाही गरिने बताइएको छ ।

कारबाहीका लागि आयोगले अनुगमन टोली गठन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस