१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उपत्यकामा २५ भन्दा बढी भेला हुन जिल्ला प्रशासनद्वारा रोक (आदेशसहित)

अ+ अ-

काठमाडौँ । उपत्यकाका तीन वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २५ जनाभन्दा बढी मानिस जमघट तथा भेला हुन रोक लगाएका छन् ।

त्यस्तै राजनीतिक दलका सभा-सम्मेलनसहित भिडभाडजन्य सबै गतिविधि गर्न पनि बन्देज लगाएको छ ।

माघ ७ गतेदेखि जिल्लाभित्रका सबै सार्वजनिक सेवा लिन खोप कार्डलाई अनिवार्य गरिएको छ । ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले तीन वटै प्रशासनका प्रमुखहरूको बैठक बसेर कोरोनाको पछिल्लो भेरिएन्ट फैलिन नदिन आवश्यक मापदण्ड जारी गरिएको बताए ।

यस्तै प्रशासनले सार्वजनिक सवारीसाधनहरुमा तोकिएको सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु चढाउन नपाइने पनि निर्णय गरेको छ । साथै, उद्योग व्यवसायहरुमा समेत कार्यरत मजदुरलाई जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्न निर्देशन दिइएको प्रजिअ उपाध्यायले बताए ।

यसअघि सोमबार शिक्षा मन्त्रालयले माघ १५ गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्देशन दिइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस