१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सन् २०२२ मा अफगानिस्तानका लागि ५ अर्ब डलरको सहायता चाहिने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अपिल

अ+ अ-

जेनेभा । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मङ्गलबार अफगानिस्तानलाई सन् २०२२ मा मानवीय प्रकोप रोक्न र ४० वर्षको पीडा पछि भत्किएको देशलाई भविष्य निर्माणका लागि पाँच अर्ब डलर सहायता आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अफगानिस्तान भित्र $ ४.४ बिलियन (३ .९ बिलियन युरो ) आवश्यक रहेको बताएको छ भने थप $ ६२३ मिलियन आफ्नो सिमाना बाहिर आश्रयमा रहेका लाखौँ अफगानहरूलाई सहयोग गर्न आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अफगानिस्तान भित्र २ करोड २० लाख मानिस र पाँच छिमेकी देशमा रहेका थप ५७ लाख विस्थापित अफगानहरूलाई यस वर्ष अत्यावश्यक राहतको आवश्यकता रहेको बताएको छ ।

एक पूर्ण विकसित मानवीय प्रकोप देखा परेको छ। मेरो सन्देश अत्यावश्यक छस् अफगानिस्तानका जनताको लागि ढोका बन्द नगर्नुहोस्, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सहायता प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ्सले भनेका छन् ।

हामीलाई मापन गर्न र व्यापक रूपमा फैलिएको भोक, रोग, कुपोषण र अन्ततः मृत्युलाई रोक्न मद्दत गर्नुहोस् ।

अगस्टको मध्यमा तालिबान कट्टर इस्लामी आन्दोलनले अफगानिस्तानमा आफ्नो नियन्त्रण कब्जा गरेपछि मानवीय सङ्कट गहिरिँदै गएको छ । वाशिंगटनले देशको अर्बौँ डलरको सम्पत्ति फ्रिज गरेको छ जसबाट सहायता आपूर्तिमा भारी अवरोध भएको छ ।

सहायता प्याकेज बिना, त्यहाँ भविष्य सुरक्षित हुनेछैन, ग्रिफिथ्सले जेनेभामा पत्रकारहरूलाई भनेका छन् ।

तालिबान अधिकारीहरूले पीडित अफगानीहरूका लागि सहायता अपिल धेरै आवश्यक भएको बताएका छन् ।

तर एकै साथ म भन्न चाहन्छु कि विगतमा अनुमोदित सबै सहायता यस कठोर जाडोमा पुर्याउनको लागि आवश्यक छ, तालिबानका वरिष्ठ नेता र समूहको नियुक्त संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि सुहेल शाहिनले एएफपीलाई भनेका छन् ।

कोषको प्रवाहले अहिले जीर्ण बन्दै गएको बैङ्किङ प्रणालीको काममा पनि सहयोग पुग्ने बताउँदै उनले मुलुकमा आउने कुनै पनि नगदले मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्ने बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस