७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्न मन्त्री भुसालको आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्न आह्वान गरेकी छन्। साथै उनले नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गरेर लाभान्वित हुन विश्व समुदायलाई आग्रह गरेकी छन् ।

युनाइटेड अरब इमिरेट्सको अबुधावीमा जारी अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी संस्था(आइरिना)को १२औँ सम्मेलनलाई हिजो (आइतबार) सम्बोधन गर्दै मन्त्री भुसालले कम लागतमा उन्नत, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढाउन नेपाललाई वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग आवश्यक भएको बताइन्।

उनले जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन तथा अनुकूलता र समावेशीरूपमा ऊर्जा सुनिश्चितताका लागि पनि नवीकरणीय ऊर्जाको विकास अपरिहार्य भएको बताइन् ।

भौगोलिक बनावटका कारण नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको, जलवायु परिवर्तनले जनजीवनमा उच्च प्रभाव पारेको बताउँदै मन्त्री भुसालले अति कम विकसित मुलुक नेपालले विगत र वर्तमानमा विश्वव्यापी कार्बन खपतमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको यथार्थ सुनाइन् ।

नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा विश्वसामु नेपालले सुदृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको, सन् १९९६ देखि यस क्षेत्रमा राज्यले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एइपिसी) स्थापना गरेर नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर तदनुरूप काम गरिरहेको उनले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘हरित जलवायु कोषबाट आधुनिक, प्रभावकारी एवं जलवायुमैत्री ऊर्जा प्रवर्द्धनका लागि रु दुई अर्ब १० करोडभन्दा बढी अनुदान स्वीकृत भएको छ ।’

सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यका अघि बढिरहेको बताउँदै मन्त्री भुसालले अन्तर्राष्टियस्तरमा पनि स्वच्छ ऊर्जा व्यापार गरेर कार्बन उत्सर्जन घटाउन योगदान गरेको जानकारी गराइन् । नेपालको अथाह जल सम्पदा स्वच्छ ऊर्जाको खानी भएको यथार्थ प्रस्तुत गर्दै मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘आर्थिक एवं प्राविधिकरूपमा नेपालमा ४२ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना छ । वर्षैभरि घाम लाग्ने भएकाले सौर्य ऊर्जा उत्पादनको प्रचुर सम्भावना छ ।’

विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई नेपालले विशेष प्राथमिकता राखेको जानकारी दिँदै मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘सन् २०२५ सम्ममा २५ प्रतिशत निजी सवारीसाधन र २० प्रतिशत चारपाङ्ग्रो सार्वजनिक सवारीसाधन स्वच्छ ऊर्जाबाट सञ्चालन हुनेछन् भने सन् २०३० सम्ममा त्यसलाई बढाएर ९० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य छ ।’ उनले सन् २०३० सम्ममा २५ प्रतिशत घरपरिवारमा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग गर्ने लक्ष्य रहेको बताइन् ।

कुनै पनि देशको आर्थिक विकासका लागि ऊर्जाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताउँदै मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘कृषि, यातायात, उद्योग र व्यापारिक तथा घरायसी क्षेत्रमा ऊर्जा महत्त्वपूर्ण छ । यद्यपि नेपालमा परम्परागत ऊर्जाको आयात र प्रयोग भइरहेको छ जसले देशको व्यापार घाटालाई मात्र बढाएको छैन, वातावरण तथा ऊर्जा सुरक्षामा पनि चुनौती थपेको छ ।’

सम्मेलनबारे जानकारी दिँदै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एइपिसी)का कार्यकारी निर्देशक डा. मधुसुधन अधिकारीले आइरिनाका लागि एइपिसी नेपालको फोकल संस्था भएको बताए । उनले नेपालमा आइरिनाले ‘अबुधाबी फन्ड फर डेभलपमेन्ट’ मार्फत नेपालका नगरपालिका तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानबाट निस्कने जैविक फोहरबाट ऊर्जा (बायोग्यास) परियोजनाहरू निर्माणको लागि १० मिलियन अमेरिकी डलर स्वीकृत गरेको बताए । त्यसै गरी नेपालका औद्योगिक करिडोरमा सोलार सिटी सिमुलेटर तयार गर्नका लागि पनि सो संस्थाले सहयोग गरिरहेको डा. अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा संस्था(आइरिना) एक अन्तर सरकारी सङ्गठन हो । विभिन्न देशहरूका लागि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित दिगो ऊर्जाको भविष्य, विशिष्टता केन्द्र, नीतिगत परामर्श, प्रविधि, वित्तीय ज्ञान, क्षमता अभिवृद्धिजस्ता विषयमा सहयोग गर्दछ । युनाइटेड अरब इमिरेट्स् (युएई)को अबुधाबीमा प्रधान कार्यालय रहेको यस संस्थामा विश्वका १८० राष्ट्र आबद्ध रहेका छन् ।

सन् २००९ को जनवरीमा स्थापना भएको यस संस्थाले प्रमुखरूपमा नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत तथा प्रविधि प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्दछ भने आबद्ध सदस्य राष्ट्रको नवीकरणीय ऊर्जाको लक्ष्य हासिलमा सघाउँछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस