७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

इन्डोनेसियाको केन्द्रीय राजधानी सार्ने कानुन संसदबाट पारित

अ+ अ-

जाकार्ता । इन्डोनेसियाको केन्द्रीय राजधानी सर्ने कानुन संसदबाट पारित भएको छ । जाकार्तामा रहेको अहिलेको राजधानी सारेर कालिमान्तान टापुको नुसान्तरामा लैजाने कानुन संसदबाट मङ्गलबार पारित भएको हो ।

यसलाई राष्ट्रपति जोको विडोडोको कार्यकालको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा दाबी गरिएको समाचारमा जनाइएको छ । इन्डोनेसियाको राजधानी सार्ने विषय पहिलेदेखि नै मुख्य चुनावी एजेन्डा र मुख्य योजनाका रुपमा रहँदै आएको थियो ।

राजधानी सर्नेसम्बन्धी अवधारणा विगतमा केही पूर्व राष्ट्रपतिहरुले पनि उठाउँदै आएका थिए । जाकार्ताको जनसङ्ख्या अत्यधिक धेरै हुनु, जमिनको अभाव हुनुलगायतका कारणले राजधानी सार्नुपर्ने आवाज उठेको थियो ।

राजधानी सार्न थालिएको ठाउँ नुसान्तारा सहर झन्डै दुई लाख ५६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिन्छ । यो ठाउँको छनौट भने पूर्व राष्ट्रपति जोकोवीले छनौट गरेको राष्ट्रिय विकास तथा योजनामन्त्री सुहार्सो मोनोअर्राफले जानकारी दिए।

इन्डोनेसियामा आफैमा विश्वको चौथो धेरै जनसङ्ख्या भएको मुलुक हो । इन्डोनेसियामा अहिले २७ करोड भन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस