कैलाली । कैलाली र कञ्चनपुरमा वैज्ञानिक वन कार्यक्रम लागू भएका सामुदायिक वनका उपभोक्ताको वन संरक्षणप्रतिको अपनत्व घट्दै जान थालेको छ । 

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७१ खारेजभै हालसम्म सामुदायिक वन तथा साझेदारी वनको व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि र मापदण्ड तयार नगरिँदा वनको सहभागितामूलक व्यवस्थापन प्रभावित हुँदै जान थालेको छ ।

सामुदायिक वन र साझेदारी वनमार्फत वन तथा वातावरण संरक्षणमा आवद्ध उपभोक्ताको नेपालको संविधान, वन ऐन २०७६ र सुदूरपश्चिम प्रदेश वन ऐन २०७७ ले प्रदान गरेका अधिकारबाट समेत वञ्चित गराइएको सामुदायिक वनका पदाधिकारीको बुझाइ छ ।

सहभागितामूलक वन व्यवस्थापनलाई प्रभावित पार्ने गरी भएको सरकारी निर्णय र हालसम्म सोको कानुनी निकास नदिएको कारण वन पैदावारको चोरी निकासीमा वृद्धि भएको महाकाली सामुदायिक वनका अध्यक्ष वीरबहादुर राजवंशीले बताए । 

यसले वन पैदावारमा आश्रित स्थानीय उपभोक्ता र सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । ‘नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्नेतर्फ अग्रसर सहभागीमूलक वन व्यवस्थापनलाई स्पष्ट दिशा र मार्गदर्शन प्रदान गरिनुपर्छ’, उनले भने, ‘संविधानको अनुसूची ६ को (१९) बमोजिम प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल, उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन प्रदेशको अधिकारभित्र पर्ने भएकाले वनमाथिको अधिकार सुनिश्चितताका लागि प्रदेश सरकारको ध्यान कृष्ट गराइएका छौँ ।’

‘सामुदायिक वन र साझेदारी वनको व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावली, कार्यविधि यथाशीघ्र निर्माण गरिनुपर्ने, वन व्यवस्थापन तथा वन सम्बद्र्धन प्रणाली स्थानीय उपभोक्ताको चाहना अनुसार हुने व्यवस्थाको कानुनी सुनिश्चितता गरिनुपर्ने र वन ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार सामुदायिक वन तथा व्यवस्थापन समूहलाई स्वतन्त्ररुपमा काम गर्ने वातावरण बनाइनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो’, उनले भने।

नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रिय वन प्रदेश मातहतको एकल सूचीमा परेको हुँदा प्रदेश ऐन तयार भए पनि प्रदेश नियमावली र दिगो वन व्यवस्थापन सञ्चालन कार्यविधि (वन सम्वद्र्धनमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणाली) तत्काल तयार गरी सामुदायिक वन साझेदारी वनको कार्य योजना अनुसार कार्यान्वयन गर्न पाउने वातावरण तयार गरिनुपर्ने माग प्रदेश सरकार समक्ष अघि सारेका छौँ सिंहपुर सामुदायिक वनका अध्यक्ष जोगराज चौधरीले बताए ।

‘वनभित्र रहेका ढला पडा तथा सुख्खा रुख सङ्कलन गर्न प्रदेश वन ऐन २०७७ मा सम्बन्धित मन्त्रालयले तोकेअनुसार गर्न सकिने छ भन्ने व्यवस्था गरिएकोमा आजसम्म कुनै पहल नहुँदा ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्दछ’, उनले भने, ‘वन उपभोक्ता समूहलाई दोहरो कर प्रणाली लागू नहुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

वन व्यवस्थापन घुम्ती कोषको व्यवस्था गरी कोषमा रकम नभएको तथा सुरुमा वन व्यवस्थापन कार्य योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि सहयोग गर्ने व्यवस्था कायम हुनुपर्ने उनले बताए ।