११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : श्रमिकको ज्याला बढ्यो, बीमा अनिवार्य

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतका योजनामा कार्यरत श्रमिकको ज्याला बढाएको छ ।

पुस अन्तिम साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका–२०७५ संशोधन गरेसँगै श्रमिकको ज्याला बढेको हो । निर्देशिका संशोधनसँगै पारिश्रमिकमा वृद्धि र अनिवार्यरुपमा बीमा कार्यान्वयनमा आउने भएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक डण्डुराज घिमिरेले मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्देशिका स्वीकृति गरेसँगै चालु आर्थिक वर्षबाटै ज्याला वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन हुने जानकारी दिए।

कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगार युवालाई दिने गरिएको रोजगारीको पारिश्रमिक कम भएको भन्ने धेरै गुनासो स्थानीय तहबाट आएपछि निर्देशिका संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पठाइएको थियो ।

अब मन्त्रालयले तोकेको दैनिक ज्यालादर रु ५७७ न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी स्थानीय तहको दररेटमा ८० प्रतिशतमा कम नहुने गरी भुक्तानी हुनेछ । गत साउनबाट सरकारले बढाएको न्यूनतम ज्यालाको दरअनुसार ज्यालादर निर्धारण गरिएको घिमिरेले जानकारी दिए ।

यसअघि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सहभागी भएका बेरोजगार युवाले दैनिकरुपमा रु ५१७ ज्याला पाउने गरेका थिए । यसअघिको तुलनामा चालु आवबाट दैनिकरुपमा रु ६० ज्यालादर वृद्धि भएको छ ।

बेरोजगार युवालाई दिइने ज्याला दर न्यून रहेको भन्दै केही समय अघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दैनिक ज्यालादर रकम दोब्बर बनाउन श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएका थिए ।

निर्देशक घिमिरेका अनुसार निर्देशिकामा श्रमिकको पारिश्रमिक सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक वा सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गरेको दरमध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले गत साउनदेखि लागू हुने गरी महँगी भत्तासहित गरेर न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक रु १५ हजार तोकेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार श्रमिकले दैनिक रु ५७७ ज्याला पाउँछन् । अघिल्लो वर्ष सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक रु १३ हजार ४५० मात्र तोकेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गरी आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले २०७५ सालमा यो कार्यक्रम अघि सारिएको हो । बेरोजगार युवालाई वार्षिक कम्तीमा पनि १०० दिनको रोजगारी दिने गरी योजना थियो ।

पाँच लाखको सामूहिक दुर्घटना बीमा

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतको रोजगारी पाएका श्रमिकको रु पाँच लाखको सामूहिक कार्यस्थल दुर्घटना बीमा हुने भएको छ । मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका संशोधन गरेर उक्त व्यवस्था लागू गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सूचीकृत भएकामध्ये रोजगारीमा खटिने दुई लाख श्रमिकको काममा खटिएका १०० दिनको अवधिको मात्र सामूहिक कार्यस्थल दुर्घटना बीमा लागू हुनेछ ।

निर्देशिकाअनुसार श्रमिकको बढेको ज्याला र बीमा चालु आर्थिक वर्षबाट लागु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार बीमाका लागि चालु आवमा रु दुई करोड विनियोजन गरिएको छ । गत आवमा बीमाका लागि रु एक करोड ९९ लाख रकम विनियोजन गरिएको थियो ।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा देशभरबाट सात लाख ४३ हजार ८१ हजार युवा बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत भएका छन् । यो सङ्ख्या गत वर्ष नै प्रधानमन्त्री रोजगारका कार्यक्रममा आबद्ध हुनका लागि आवेदन दिएका बेरोजगारको हो । चालु आवमा रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले रु १२ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस