८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा सम्बन्धित निकायको चासो कम

अ+ अ-

सिन्धुपाल्चोक । गत बर्खामा आएको गेग्रानसहितको बाढीले पुरिएका संरचना पुनः निर्माणमा सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिँदा मेलम्ची खानेपानी आयोजनामाथिको अन्योल कायमै छ ।

सरकारले आगामी वैशाखभित्र मेलम्चीको पानी पुनः काठमाडौँ उपत्यकावासीका धारामा खसाल्ने बताए पनि पुरिएका संरचनाको पुनः निर्माणमा भने सम्बन्धित निकायको चासो गएको छैन ।

गत असार १ गतेको बाढीका कारण फेरि अनिश्चित बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा सरकारको ध्यान गएको पाइन्न । दैनिक १७ करोड लिटर पानी काठमाडौँ लैजाने गरी सुरु भएको काम पूर्णरूपमा सम्पन्न नहुँदै गेग्रानभित्र पुरिएको थियो ।

हेलम्बु गाउँपालिकाले आयोजनाको बाँध स्थलसम्म अस्थायी बाटो निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याए पनि अन्य कुनै काम सुरु हुन सकेको छैन, जसले वैशाखभित्र काठमाडौँका धारामा पुनः पानी खसाल्ने सरकारी योजना पूरा नहुने देखिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमाग्यालजेन शेर्पा बताउँछन् ।

आयोजनाको बाँध स्थलमा १५ मिटर अग्लो गेग्रान थुप्रिएको छ भने पानी नियन्त्रणका लागि बनाइएका संरचना बगरभित्र हराएका छन् । आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीय तहसँग अहिलेसम्म समन्वय नभएको र आयोजनास्थलमा कुनै कामको सुरुआत नहुनुले पनि सरकारले तोकेको समयमै पानी काठमाडौँ जान्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिने आधार नभएको मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख डम्बर अर्यालको भनाइ छ ।

असार १ गतेकै बाढीका कारण मेलम्ची आयोजनाको दोस्रो चरणको याङरी, लार्केको कामसमेत अलपत्र अवस्थामा छ । याङरीखोला थुनिएर आएको बाढीले निर्माणाधीन पक्की पुल, सडकलगायत आयोजनाको मुहान स्थलसम्मको पहुँचमार्ग बगाएको छ भने निर्माण सामग्री बेवारिसे अवस्थामा छन् । याङरीखोलाको बाढीले तटीय क्षेत्रमा ठुलो क्षति पुर्‍याएको याङरी, लार्के खानेपानी स्थानीय सरोकार समितिका अध्यक्ष गोपाल स्याङवो बताउँछन् ।

रु ३५ अर्बभन्दा बढी लगानीमा आयोजना सुरु भएको २२ वर्षपछि मेलम्चीको पानी काठमाडौँका धारामा झरे पनि बाढीले क्षति पुर्‍याएपछि आयोजनाको भविष्य अझै अन्योलमा छ ।

पाँच वर्षभित्र दोस्रो चरणको याङरी र लार्केखोलाको पानीसमेत सरकारले काठमाडौँ लैजाने बताए पनि कामको शैली हेर्दा विश्वास गर्ने आधार नरहेको बताइन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस