८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सिफारिस लिन छ घण्टा हिँड्नुपर्ने बाध्यता

अ+ अ-

तनहुँ । जिल्लामा अझै पनि त्यस्ता स्थान छन् जहाँ सहजरूपमा आवतजावत गर्न सक्ने अवस्था छैन । देवघाट गाउँपालिका–२ का बासिन्दाले वडा कार्यालयमा पुगेर सेवा लिन छ घण्टा हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

वडाका सबै बासिन्दालाई पायक पर्ने गरी सोही वडाको ब्यागनमा वडा कार्यालय राखिए पनि भौगोलिक विकटताका कारण सेवाग्राहीले लामो समय हिँडेर सेवा लिनुपर्ने अवस्था छ । मास्दीघाट, खाल्टे, कालीको तीर, छेराङ डि डाँडा, घण्टाचुलीलगायतका बासिन्दाले वडा कार्यालय पुग्न मात्रै करिब छ घण्टा हिँड्नु पर्छ ।

सडकको सुविधा भए पनि सवारी साधन त्यति नचल्दा हिँडेरै वडा कार्यालय जानु र आउनुपर्दा कठिनाइ भोग्नुपरेको कालीको तीरबाट सेवा लिन आएका खमबहादुर मल्लले जानकारी दिए। ‘आफ्नो सवारी साधन हुनेलाई त केही सहज हुन्छ तर आफ्नो साधन नहुनेले दिनै बिताएर सेवा लिन जान बाध्य भएका छौँ’, उनले भने ।

कुनै सामान्य सिफारिसका लागि पनि लामो समय खर्चिनुपर्ने अवस्थाले सेवाग्राहीलाई सेवा लिन सहज नभएको उनले बताए । वडाका प्रायजसो बासिन्दालाई वडाबाट प्रदान गरिने सेवा लिनका लागि एक दिन खर्चिनुपर्ने यहाँका मानिसका लागि सामान्य जस्तै बनेको वडाध्यक्ष पोलबहादुर आलेले बताए ।

त्यहाँका बासिन्दालाई बानी नै परिसकेको छ । उनले भने, ‘एक दिन वडा कार्यालयबाट कागजात मिलाएर अर्को दिन जिल्लामा आएर काम सल्टाउने गरेका छन् ।’ वडा कार्यालयबाट योजना निर्माणसम्बन्धी, जनजाति प्रमाणित, नागरिकता प्रमाणपत्र, विवाहित, अविवाहित, जन्मदर्ता मृत्यु दर्ता, ठेगाना प्रमाणितलगायत सेवा प्रदान गर्ने गरिएको उनले बताए ।

साविकको गोटा गाविसको वडा नं ४, ५, ६, ७ र साविकको बैदी गाविसको वडा नं ४, ५, ६, ७, ८, ९ का दुर्गम १० वटा वडालाई हालको देवघाट गाउँपालिका–२ बनाइएको उनले जानकारी दिए । वडा कार्यालयमा विद्युत्को पहुँच पुग्न नसकेका कारण एक किलोवाट सोलार पावरको प्रयोग गरी कार्यालयबाट सेवा प्रदान गरिँदै आइएको वडाध्यक्ष आलेले बताए ।

उनका अनुसार दैनिक ४० देखि ५० जनासम्म सेवाग्राही कार्यालयमा सेवा लिन आउने गरेका छन् । उक्त वडामा ६०० घरधुरी बासिन्दा रहेको सो वडा कार्यालयले जनाएको छ ।

साढे तीन प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च

तनहुँको चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको छ महिनाको अवधिमा जिल्लामा पुँजीगत खर्च साढे तीन प्रतिशत पनि पुगेको छैन ।

जिल्लामा सङ्घीय सरकारको बजेटबाट तीन दशमलव ३३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तनहुँले जनाएको छ । चालु आवका लागि सङ्घीय सरकारले पुँजीगत खर्चतर्फ रु तीन अर्ब रु ५३ करोड २३ लाख ३३ हजार ३६० विनियोजन गरेको थियो ।

विनियोजित उक्त पुँजीगत बजेटको आधारमा उक्त तीन दशमलव ३३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको प्रमुख कोष नियन्त्रक किशोरकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

सङ्घीय सरकारको बजेटबाट पुस मसान्तसम्म रु ११ करोड ६९ लाख ९४ हजार पुँजीगत खर्च भएको प्रमुख कोष नियन्त्रक श्रेष्ठले जानकारी दिए । जिल्लाका लागि विनियोजित रु सात अर्ब ९० करोड १३ लाख ५१ हजार १२४ चालुतर्फको बजेटमध्ये रु तीन अर्ब ८९ करोड ३५ लाख ७४ हजार ९६३ खर्च भएको छ ।

विनियोजित चालु बजेट ९कार्यालय सञ्चालन० तर्फ खर्च भएको रकम ४९ दशमलव २७ प्रतिशत रहेको उनले बताए । प्रदेश सरकारको पुँजीगत बजेट सङ्घको भन्दा धेरै खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारको बजेटबाट १३ दशमलव ५० प्रति पुँजीगत खर्च भएको हो । चालु आवका लागि प्रदेश सरकारले रु दुई अर्ब पाँच करोड ९७ लाख ४८ हजार विनियोजन गरिएकामा रु २७ करोड ८० लाख ६३ हजार ८१८ खर्च भएको सो कार्यालयले जनाएको छ ।

योजना छनोट गरेर लागू गरेपछि बोलपत्र प्रक्रिया हुने, बोलपत्र प्रक्रिया पूरा भएर काम सुरु गर्दा करिब दुई महिना लाग्ने भएकाले आवको सुरुआतको समयमा कछुवा गतिमा खर्च हुने गरेको कार्यालयका कोष नियन्त्रक विनोद भट्टराई बताए। फागुन–चैतदेखि मात्रै विकास बजेट बढी खर्च हुने गरेको बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस