७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अनलाइनका कारण ताहाचलस्थित वैदेशिक रोजगार कार्यालय सुनसान

अ+ अ-

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सेवा अनलाइनबाट प्रवाह गर्न थालिएसँगै काठमाडौँको ताहाचलस्थित वैदेशिक रोजगार कार्यालय परिसर सुनसान हुन थालेको छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि कार्यालयमा जानै पर्ने बाध्यतालाई हटाउँदै सरकारले श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृति अनलाइनबाट दिन थालेपछि कार्यालयमा हुने भीड हटेको हो । 

कार्यालयले गत वर्षदेखि नयाँ श्रम स्वीकृति अनलाइनबाट जारी गर्दै आएकामा यही माघ २ गतेदेखि पुनः श्रम स्वीकृति पनि अनलाइनबाटै दिन थालेको हो । पहिलो दिन नै ८५५ जनाले अनलाइनबाट पुनः श्रम स्वीकृति लिएका थिए । हाल दैनिक एक हजारको हाराहारीमा सेवाग्राहीले अनलाइन प्रणालीबाट पुनः श्रम स्वीकृति लिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

कोरोना सङ्क्रमण जोखिमको बेला अनलाइनबाट श्रम स्वीकृति दिने विषय प्रभावकारी बनेको कार्यालयका निर्देशक हरिराम नागिलाले बताए । ‘कुनै बेला निकै भिडभाड हुने कार्यालय अनलाइनबाट सेवा प्रवाह सुरु भएसँगै सुनसान भएको छ’, उनले भने। 

यसअघि दैनिक एक हजार बढी सेवाग्राहीको भौतिक उपस्थितिमा सेवा प्रवाह गर्दा कोरोना सङ्क्रमण बढ्ने, कर्मचारी र सेवाग्राहीबिच अनुचित आर्थिक लेनदेन हुने गुनासो आउने गरेको थियो । त्यस्तै सेवाग्राहीको चाप बढी हुँदा कर्मचारीले रातिसम्म काम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।

कार्यालयले संस्थागत श्रम स्वीकृति, पुनः श्रम स्वीकृति र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिने गर्दै आएको छ । कार्यालयबाट औसत प्रतिदिन  एक हजार ५६५ को अन्तिम श्रम स्वीकृति जारी हुने गरेको छ । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले श्रम स्वीकृतिलाई ‘पेपरलेस’ बनाउन निर्देशन दिएसँगै छिटो, छरितो र  पारदर्शी र गुनासोरहित सेवा प्रवाह गर्न अनलाइन प्रणालीबाट पुनः श्रम स्वीकृतिको काम सुरु भएको थियो । 

अनलाइनमा कागजात जाँच गर्न समय लाग्ने तथा कहिलेकाहीँ इन्टरनेट वा सर्भरको समस्या हुनसक्ने भएकाले कार्यालयले श्रम स्वीकृतिका लागि तीन दिन अगाडि अनलाइन फाराम भर्न आग्रह गरेको छ । 

सेवाग्राहीले सही विवरण भरेमा सोही दिन नै श्रम स्वीकृति दिन सकिने कार्यालय प्रमुख अर्यालले बताए । पुनः श्रम स्वीकृतिको लागि म्यादी जीवन बिमा र वैदेशिक रोजगार कल्याण कोषको रकम अनलाइन भुक्तानी प्रदायक संस्थामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । 

म्यादी जीवन बिमाको शुल्क उमेरअनुसार लाग्नेछ । कल्याणकारी कोषमा प्रत्येक श्रमिकले रु एक हजार ५०० बुझाउनुपर्छ । जीवन बिमा र कल्याणकारी शुल्क ३५ वर्षसम्मका लागि रु पाँच हजार २०८, ३६ देखि ५० वर्षसम्मका लागि रु छ हजार ४३१ र ५१ वर्षदेखि माथिका लागि रु १० हजार ९६३ तिर्नुपर्छ । कार्यालयले बिमा र कल्याणकारी शुल्कबाहेक अतिरिक्त रकम नबुझाउन सेवाग्राहीमा अनुरोध गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस