५ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सौर्य परियोजनाको पीपीए अब प्रतिस्पर्धाबाट

अ+ अ-

काठमाडौँ । यसअघि सामान्य प्रक्रियाबाट हुँदै आएको सौर्य परियोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको विद्युत् खरिद सम्झौता अब भने प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै हुने भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सौर्य परियोजनामा प्रयोग हुने उपकरणको मूल्य घटेको तथा लागत क्रमशः कम हुँदै गएको सन्दर्भलाई ध्यान दिँदै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सोलार प्लान्टबाट उत्पादित ऊर्जाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) अब प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालको अध्यक्षतामा हिजो आइतबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले सोलारको पीपीए गर्दा प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोलारबाट उत्पादित ऊर्जालाई सर्वसुलभ, प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउन पीपीए प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने निर्णय लिइएको मन्त्री भुसालले बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘जनतालाई सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउन, विद्युत् खरिदलाई प्रतिस्पर्धी तथा पारदर्शी बताउँदै लैजानुपर्छ । सोलारमार्फत हामीले यसको सुरुआत गरेका छौँ ।’

पछिल्लो विकसित प्रविधिअनुसार सोलारबाट विद्युत् उत्पादन लागत कम हुँदै गएको उल्लेख गर्दै भुसालले भनिन्, ‘यस अघिको निर्णयअनुसार पनि तीन वर्षमा सोलारको पीपीए दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने थियो ।’

प्राधिकरणले विद्युत् महसुललाई सर्वसुलभ बनाउन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, जनअपेक्षा, विद्युत् माग र आपूर्तिको सन्तुलन एवं प्रचलित ऐन कानुनको मर्मलाई मध्यनजर गर्दै पीपीए गर्दा प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

अबदेखि सोलार आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को पीपीए गर्दा विद्युत् आयोजनाको उत्पादन सम्मिश्रणको अवधारणाअनुसार राष्ट्रिय ग्रिडमा कूल जडित क्षमताको १० प्रतिशतको परिधिभित्र रहेर प्राधिकरणलाई आवश्यक भएको क्षेत्रमा ‘आधार दर’ तोकी सो दरमा नबढ्ने गरी प्रतिस्पर्धामार्फत पीपीएका लागि आह्वान गरिने छ ।

यसअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट विसं २०७४ माघ २५ मा स्वीकृत ग्रिड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत् ऊर्जा विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ मा उल्लेखित वैकल्पिक सौर्य र वायु ऊर्जाको विद्युत् खरिददर प्रतियुनिट ७ रुपियाँ ३० तोकिएको थियो । उक्त दर अधिकतम तीन वर्षभित्र विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न हुने आयोजनाका लागि कायम हुने निर्णय भएको थियो ।

मन्त्रालयको सो निर्णयलाई नेविप्रा सञ्चालक समितिले २०७५ असार २६ को ७७३औँ बैठकबाट निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । तीन वर्षका लागि तोकिएको उक्त दर हालसम्म पनि परिमार्जन हुन सकेको थिएन ।

हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पछिल्लो विकसित प्रविधिका कारण सोलार आयोजनाबाट उत्पादन गरिने विद्युत्को मूल्य निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको छ ।

प्राधिकरणले अहिलेसम्म २१ सोलार आयोजनासँग ११० मेगावाटको पीपीए गरेको छ । यसमध्ये ६ आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई २९ मेगावाट राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिएको छ ।

विद्युत् विकास विभागका अनुसार कूल २५ आयोजनाको कूल ६०९ मेगावाट क्षमताका आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमति लिएका छन् । १९ आयोजनाको कूल ११७ मेगावाट क्षमताका सौर्य परियोजनाले विद्युत् उत्पादनको अनुमति लिएका छन् ।

कूल ३५ आयोजनाले ९१२ मेगावाट बराबरको सौर्य बिजुली उत्पादनको सर्वेक्षणका लागि अनुमतिका लागि आवेदन दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस