८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन: सम्पूर्ण तयारी पूरा

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य १९ पदका लागि बुधबार हुने निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको छ ।

शान्ति सुरक्षा, स्वास्थ्य मापदण्ड तथा निर्वाचनस्थल र केन्द्र निर्माणलगायत गर्नुपर्ने निर्वाचन व्यवस्थापनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘केही स्थानमा सामान्य बुथ निर्माण र सर्वदलीय बैठक गर्नेबाहेक निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने शान्ति सुरक्षा, स्वास्थ्य मापदण्डलगायत अरु सबै तयारी पूरा भइसकेको छ, बाँकी ती केही काम पनि आजै सम्पन्न हुनेछ ।’

निर्वाचनको मौनअवधि सुरु भइसकेकाले प्रचार–प्रसार रोकिएको छ भने निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मी, निर्वाचन कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीसहितको टोलीको व्यवस्थापन भइसकेको छ । मुलुकका विभिन्न प्रदेशमा कायम रहेका आठ मतदानस्थल र १४ केन्द्रमा बुधबार बिहान ९ देखि दिउँसो ३ बजेसम्म मतदान हुनेछ ।

आगामी फागुन २० गते नेकपा (एमाले)का आठ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चार, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का चार र नेपाली काँग्रेसका तीन राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि समाप्त हुने भएकाले रिक्त स्थानका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो ।

सदस्यको पदावधि समाप्त हुनु ३५ दिनअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने नौ राजनीतिक दलका उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् ।

आयोगका अनुसार नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय जनमोर्चा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले निर्वाचनमा भाग लिएका छन् ।

निर्वाचनका लागि प्रदेशसभा सदस्य तथा पालिका प्रमुख र उपप्रमुख गरी दुई हजार २५ मतदाता कायम छ । निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ र पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १८ हुनेछ ।

निर्वाचनमा स्थानीय तहका एक हजार ४९३ र प्रदेशसभाका ५३२ मतदाता रहने छन् । मतदाता आज साँझसम्म मतदानस्थल र केन्द्र तोकिएका स्थानमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

निर्वाचनबाट सात महिला, तीन दलित, दुई अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक र सात अन्य समूहका उम्मेदवार निर्वाचित हुनेछन् ।

प्रबुद्ध वर्गको प्रतिनिधित्व रहने ५९ सदस्सीय राष्ट्रियसभाका एकतिहाइ सदस्य प्रत्येक दुई वर्षमा पदावधि समाप्त हुने सवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस