९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

क्रिकेट रङ्गशाला अलपत्र पर्दैन : मन्त्री गहतराज

अ+ अ-

चितवन । युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वर जङ्ग गहतराजले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण अलपत्र पर्न नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

भरतपुर महानगरपालिकाले हिजो (बिहीबार) यहाँ आयोजना गरेको निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाका सम्बन्धमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले खेलकुद क्षेत्रको गौरवको आयोजना भएकाले यो परियोजना अलपत्र पर्न नदिने बताएका हुन्।

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेल खेलाउन मिल्ने रङ्गशाला नभएको भन्दै उनले सबै हिसाबले उपयुक्त ठाउँमा रहेकाले भरतपुरमा निर्माण रोकिएको रङ्गशाला सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कुन तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयको सिङ्गो टोली यहाँ आएको भन्दै मन्त्री गहतराजले टोलीले अध्ययन थाल्ने बताए । रङ्गशाला सम्पन्न गर्न स्थानीयवासीको चासो हुनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘तपाईँहरू एक ढिक्का भएर नलागे परियोजना अलपत्र पर्न सक्छ ।’

केन्द्र, प्रदेश र महानगरको संयुक्त प्रयासबाट रङ्गशाला सम्पन्न हुने उनको भनाइ थियो । खेलकुदका पूर्वाधार बजेटको अभावमा अलपत्र परेको भन्दै दातृ निकायसँग आर्थिक सहयोगका लागि कुराकानीसमेत भइरहेको उनले बताए ।

रङ्गशाला निर्माणको जिम्मा लिएको धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले अहिलेसम्मको खर्च विवरण यथाशीघ्र सार्वजनिक गरेर बुझाएमा काम अघि बढाउन सहज हुने मन्त्री गहतराजको भनाइ थियो । ‘राष्ट्रिय सहमति जुटेर अघि बढेको देशकै यो नमुना परियोजना भएकाले यसलाई सम्पन्न गर्न मन्त्रालयको ध्यान गएको छ’, उनले भने ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मिलनबाबु श्रेष्ठले यो परियोजना स्थानीयस्तरबाट सम्पन्न गर्न कठिन हुने भएकाले यसको नेतृत्व सङ्घीय सरकाले लिएर सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यो राष्ट्रका लागि अपरिहार्य परियोजना हो । सरकारले अपनत्व लिएर पूरा गर्नुपर्छ ।’ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले परियोजना सम्पन्न गर्न मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताए ।

कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले रङ्गशालाको हालसम्मको संक्षिप्त विवरण पेस गर्दै सो को दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नका लागि महानगरपालिकाको स्रोत, साधन र क्षमताले नभ्याउने भएकाले सङ्घीय सरकारको निर्णय आवश्यक भएको बताए । यो महानगरभित्रको गौरवको आयोजना भएको भन्दै प्रमुख दाहालले यसमा ३० हजारभन्दा बढी नागरिकको आर्थिकरूपमा योगदान रहेको बताए ।

कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य, राजनीतिक दलका जिल्लास्थित प्रमुख एवं प्रतिनिधि, उद्योगी व्यवसायी, खेल प्रेमीलगायतले सुझाव दिँदै यो आयोजना सङ्घीय सरकारले सम्पन्न गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

वक्ताले आर्थिक विषय सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिएपछि फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेलले केही दिनभित्रमा नै आयव्यय सार्वजनिक गर्ने बताए । यो आयोजना विशेष परिस्थितिका कारण सम्पन्न गर्न नसके पनि आर्थिकरूपमा पारदर्शी गरिएको उनको भनाइ थियो ।

भरतपुरमा निर्माणाधीन रङ्गशाला आर्थिक अभावका कारण विगत चार महिनादेखि काम रोकिएको छ । सो आयोजना सम्पन्न गर्न रु तीन अर्ब हाराहारी खर्च हुने अनुमान रहेको छ ।

फाउन्डेसनले आर्थिक अभाव भएको भन्दै आयोजनाको स्वामित्व लिइदिन भरतपुर महानगरपालिकालाई अनुरोध गरेको छ । अन्तर्क्रिया कार्यक्रमअघि मन्त्री गहतराजसहितको मन्त्रालयको टोलीले काम रोकिएको रङ्गशालाको निरीक्षण गरेको थियो । सो अवसरमा महानगर प्रमुख दाहाल, उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस