काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता दुरुपयोग गरेर राजश्व छली गरेको अभियोग लागेका उमाशङ्कर रायभरलाई २५ हजार धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले राजश्व चुहावटमा प्रत्यक्ष हानी नोक्सानी गर्ने कार्यमा संलग्नता नदेखिएको र रायभरको नाममा सरोजकुमार मिश्रले लाभ लिएको देखिएको निश्कर्ष निकालेको हो ।

अदालतले पाटन उच्च अदालतको रु ७५ लाख धरौटी माग गर्ने निर्णय बदर गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘राजस्व चुहावटमा प्रत्यक्ष हानी नोक्सानी गर्ने कार्यमा संलग्नता रहेको नदेखिनुको अतिरिक्त सो विगोको दावी अन्य मुख्य प्रतिवादी उपरसमेत रहेको तथा निवेदकको आर्थिक अवस्था पारिवारिक स्थिति र कसूरबाट सृजित परिणाम तथा प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तु, तथ्य र निवेदकको संलग्नताको स्थितिसमेतको रोहबाट निवेदक प्रतिवादीबाट २५ हजार नगद वा जेथा धरौटमा गर्नु उपयुक्त छ ।’

सामान्य आर्थिक अवस्था भएका र पाँच कक्षा पास गरेका रायभरलाई पाटन उच्च अदालतको ७५ लाख धरौटी बुझाउने आदेश गरेको थियो । उक्त रकम बुझाउन नसकेर रायभर गत वर्ष फागुन १९ देखि ललितपुरको नख्खु कारागारमा रहेका छन् ।

रायभरले आफू दोषी नभएको उल्लेख गर्दै थुनामुक्त गर्न आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा गएका थिए ।

बाराको परवानीपुर–१ मा ऐलानी जग्गामा बनेको कच्ची घरमा बस्दै आएका रायभरमाथि करिब २८ करोड राजस्व छलीको आरोप लागेको थियो । जागिरका लागि दिएका नागरिकता, फोटो र हस्ताक्षरजसहित व्यक्तिगत विवरण अर्कैले दुरुपयोग गरी कम्पनी खोलेर राजस्व छलेपछि उमांशकर जेल परेका थिए ।